महतोलाई काखा उपेन्द्रलाई पाखा गर्दा ओलीलाई के फाइदा ? (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – एमालेमा देखिएको फुटको प्रभाव जनता समाजवादी पार्टीमा पनि परेको छ । जसपाको एउटा धार ओली सरकारको पक्षमा र अर्को धार विपक्षमा उभिएपछि तय भएको फुटको बाटो अब भने बारपार कै अवस्थामा पुगेको हो ।

ठाकुर–महतो पक्ष ओलीकोे सत्ता साझेदारका रुपमा अघि बढेपछि यादव पक्ष आक्रमक रुपमा अघि बढेको छ । फलत जसपाको फुट निश्चित देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल फुटाउ अध्यादेश ल्याएपछि एकाएक एक भएका मदेशी दलहरु ओलीकै कारण फुट्ने निश्चित भएको छ । गत वर्ष वैशाखमा ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गराएर तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी र राजपाबीच फुट गराउन खोजेका थिए । सो उदेश्य पूर्तीका लागि जसपा सांसद सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गरिएपछि रातारात एक भएको जसपामा हाल आएर पूर्व दुई धार प्रष्ट देखिएको छ ।

जसमध्ये पूर्व राजपा अर्थात जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष सरकारमा सहभागी भइसकेको छ भने उपेन्द्र यादव पक्ष उनीहरुका विरुद्धमा आक्रमक रुपमा अघि बढेको छ । यसअघि यादव पक्षले महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लगायतलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाटै निष्कासन गरेको थियो भने महन्थ ठाकुर पक्षले उपेन्द्र यादवलाई पनि सोहि जवाफी कारबाही गरेको छ । यसैको निरन्तरता प्रदेश २ को सरकारमा समेत देखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री लालवाबु राउतले आफू संसदीय दलको नेता चयन भएकै दिन ठाकुर पक्षका ४ मन्त्रीलाई बर्खास्त गरिदिएका छन् । तर यादव पक्ष भने यसलाई पार्टी फुटेको भन्न नमिल्ने तर्क गर्छ । पार्टी सिद्धान्त र अनुशासन नमान्ने केहीलाई कारबाही गर्दैमा पाटी फुट्यो भन्न नमिल्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

विकसित घद्धटनाक्रमले सत्ताको चाबी हात पारेको जसपा यसबीचमा धेरै पटक विभाजनको डिलसम्म पुग्ने र फर्कने भइरहेको थियो । यसअघि यादव पक्षले पार्टी फुट्ने नफुट्ने विषय ठाकुर–महतो पक्षले चाल्ने कदम निर्भर हुने बताएको थियो । जसपामा एकपार्टी भित्र दुई पार्टीको अभ्यास लामै समयदेखि जारी छ । तर पार्टी फुटाउनका निम्ति आवश्यक कदम भने दुवै पक्षले चालेको देखिँदैन ।

बरु कार्यकारिणी समितिमा आफू निर्णायक भएको दाबी गर्दै आएका दुबै पक्ष विभाजन भन्दा पार्टी ब्यानर, चुनाव चिह्न आफैँ कब्जा गर्ने र अर्को पक्षलाई विकल्प खोज्न दबाब दिने रणनीतिमा देखिएका छन् ।
तर ठाकुर–महतो पक्ष भने आफ्ना मुद्धा सम्बोधन भएपछि सरकारमा गएको दाबी गर्छ । पार्टीका माग मुद्धासँग सम्बन्ध नराखी सत्ता र सरकारका लागि मात्र राजनीति गर्नेहरुलाई केही भन्न नसकिने उनीहरु बताउछन् ।

हुन त जसपालाई फुट्न कानुनी रुपमा समेत त्यति सहज छैन । दुवै पक्षले कार्यकारिणी समितिमा आआफ्नो बहुमत दाबी गरिरहेका कारण यसको कानुनी निरूपण हुन समय लाग्न सक्छ । तर यो भने निश्चित हो कानुनी रुपमा मात्र एक तर ब्यवहारमा प्रष्ट रुपमा दुई धारमा विभाजित जसपा फुट टार्न चमत्कार नै हुनपर्छ ।