काठमाडौँ – बजेटमार्फत सरकारले खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी फुकुवा गरेपछि यसको चौतफी विरोध भएको छ । सरकारको सो निर्णयले चुरे दोहन बढ्ने र तराई मरुभूमिकरण हुने भन्दै विरोध सुरु भएको हो । सरकारले विरोधलाई राजनीतिक रुप दिई विरोधका लागि विरोध मात्र भएको बताएपनि भूगर्भविद्हरुले भने सरकारको यो निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
सरकारले २०७१ सालदेखि खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासीमा रोक लगाएको भएपनि व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने बहानामा आर्थिक बर्ष २०७८–७९ को बजेट मार्फत खुल्ला गरेको छ । परिणामत यसको चौतफी विरोध सुरु भएको छ । बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १९९ मा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गरिने भनिएको छ । सो बुँदामा वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनका आधारमा खानिजन्य ढुंगा, गिट्टि वालुवा, निकासी गरी व्यापार घाटा कम गरिने उल्लेख छ ।
साथै निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामाग्रीको परिवहनका लागि उद्योगबाट निकासी विन्दुसम्म रोप वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने बताइएको छ । तर संरक्षण अभियान्ताहरु भने चासो राखेको मुख्य विषय नै वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (ईआईए) हो । यसअघिका विभिन्न घटनाहरुले पनि वातावरण प्रभाव मुल्यांकन नाममात्रको हुने गरेको देखिँदै आएको छ । आवश्यकता अनुसार प्रतिवेदन तयार हुने भएकाले ईआईए गर्दैमा सबै वैध हुन्छन् भन्न नसकिने उनीहरुको तर्क छ ।
अर्थ मन्त्रालयले भने यो निर्णय चुरे क्षेत्र उत्खननका लागि नभएको बताएपनि यो व्यवस्थाले फेरि चुरे क्षेत्र, भावर र तराईमा दोहन बढ्न सक्नेमा जानकाहरु बताउँछन् । यो व्यवस्थाले चुरे क्षेत्र तहसनहस हुने र तराईमा मरुभूमिकरण बढ्ने उनीहरुको तर्क छ । उचित अध्ययनका आधारमा यस्ता पदार्थ उत्खनन गर्न नै नहुने नभए पनि हचुवा भरमा सरकारले निर्णय लिदाँ यस्ले सोच्नै नसकिने क्षती ब्यहोर्नु पर्ने विज्ञहरु बताउँछन । अ
हिलेसम्मको अवस्था हेर्दा नै दोहनको अवस्था कस्तो छ भनेर प्रष्ट हुने बताउदै उनीहरु सरकारले नै सहजता प्रदान गरे चुरे दोहन हुदैन भन्न नसकिने दाबी गर्छन् । यस्ता विषयमा केवल राजनीतिक र आर्थिक मात्र नभई वातावरणीय पक्ष महत्वपूर्ण हुने भएकोले व्यापार घाँटासँग यो विषय जोड्नै नमिल्ने अर्थविद्हरुको भनाई छ ।
यसै पनि कमलो ढुङ्गामाटोले बनेको चुरे क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ । चुरेको फेदीमा नदीले बगाएर ल्याएका ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र कंकडले बनेको भावर क्षेत्रको समथर भूभाग छ ।
यसले दक्षिणी समथर तराइका लागि पानी सञ्चित गरी भूमिगत जल भण्डारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । त्यसैले त चुरे, भावर क्षेत्रलाई मधेसका लागि पानी जम्मा गर्ने प्राकृतिक भाँडो भनिन्छ । यसर्थ चुरेलाई असर गर्न सक्ने निर्णय गर्दा सरकारले प्रसस्त अध्ययन र सचेतता जनाउन जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया