गोन्पा शिक्षकको माग गर्दै बौद्ध महासंघले शिक्षामन्त्रीलाई बुझायो ध्यानाकर्षण पत्र

काठमाडौँ – नेपाल बौद्ध महासंघले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । आज नेपाल बौद्ध महासंघका अध्यक्ष आचार्य नुर्बु शेर्पाले मन्त्री श्रेष्ठलाई परम्परागत शिक्षाको निर्देशिका, गोन्पा र विहार व्यवस्थापन परिषद् नेपालमा रिक्त पदहरुको नियुक्ति गर्न माग गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको कार्यालय प्रमुख आचार्य सार्की शेर्पाले जानकारी दिनुभयो ।

शेर्पाले अर्को व्यवस्था नभएसम्म देश-विदेशका विभिन्न गोन्पाबाट परम्परागत रुपमा अध्ययन सम्पन्न् गरेका बौद्ध गुरुहरुलाई नै शिक्षकको मान्यता दिन आग्रह गर्नुभयो । त्यस्तै ऐच्छिक विषयको शास्त्रीय भोटभाषा को पाठ्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।

पुर्वीय दर्शनको मौलिक स्रोत एवं नेपालको ज्ञानको धरोहरको रुपमा रहेको भोट भाषा दिनानुदिन लोप हुँदै गएको अवस्थामा त्यसलाई संरक्षण गर्न पाट्यक्रम विकास केन्द्रले भोट भाषाको पाठ्यक्रम विकास गर्न महासंघद्वारा मन्त्री श्रेष्ठलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

महासंघले गोन्पा विद्यालयमा अध्यापन हुने भोट भाषा, भोट ब्याकरण र भोट भाषाको माध्यमबाट अध्यापन हुने बौद्ध शिक्षा, बौद्ध दर्शन, सामाजिक अध्ययन तथा सिर्जनात्मक कला विषय अध्यापन गराउने शिक्षकको लागि अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि देश विदेशका विभिन्न बौद्ध गोन्पाबाट भोट भाषाको माध्यमबाट अध्यापन पुरा गरेका शिक्षकलाई गोन्पा विद्यालयमा अध्यापन गराउन नीतिगत व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ ।

भेटको क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले विश्वमा नेपालको परिचय दिने गोन्पा भाषा बौद्ध दर्शन लगायतका विषयमा देखिएको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताउनु भएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले महासंघले दिएको यस्ता जायज मागलाई तत्काल सम्बोधन गरिने बताउनुभयो । उहाँले शिक्षक व्यवस्थापन, निर्देशिका निर्माण र परिषद गठनको विषयमा तत्काल प्रकृया अघि बढाउने बताउनुभएको छ ।

परम्परागत गोन्पा शिक्षालाई २०६५ सालदेखि राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार र औपचारिक शिक्षाको समकक्षी बनाउने मूल उद्देश्यका साथ नेपाल सरकारले परम्परागत धार्मिक गोन्पा शिक्षालाई मान्यता प्रदान गर्दै आएको छ ।

सरकारबाट परम्परागत धार्मिक प्रकृतिका विद्यालयलाई मान्यता प्रदान गरिएता पनि गोन्पा विद्यालयका मुख्य विषयका शिक्षकहरूका लागि छुट्टै नीतिगत व्यवस्था नहुँदा स्थानीय स्तरमा अन्य विषय सरह अध्यापन अनुमति पत्र अनिवार्य गराउने गरिएकोले गोन्पा विद्यालयमा शिक्षक व्यवस्थापनमा विभिन्न समस्या देखिएका छन् ।