सत्ताका लागि ओलीको यो सम्मको हर्कत : रेशम चौधरीको मुद्धा फिर्ता गर्न मिल्छ ? (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – कैलालीको टीकापुर घटनामा संलग्नलाई कडा कारबाहीको माग गर्ने पार्टीकै सरकारले दोषीलाई उन्मुक्ति दिने भएको छ ।

यो प्रकरणमा एमालेले विज्ञप्ति नै निकालेर राजनीतिक आवरणमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भनेर चर्को आलोचना गरेको थियो । हाल आएर सोही पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता जोगाउन दोषीलाई उन्मुक्ति दिलाउन कम्मर कसेर लागेका छन् ।
टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरी लगायतलाई उन्मुक्ति दिने गरी सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली र थारू कल्याणकारिणी सभा÷थरुहट थारूवान संयुक्त संघर्ष समितिबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ ।

यसअघि मुद्धा फिर्ता लगायतका माग सहित चैत पहिलो साताबाट कल्याणकारिणी सभा÷थरुहट थारूवान संयुक्त संघर्ष समितिले माइतीघरमा चरणबद्ध आन्दोलन गरेको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले चैत १२ मा माइतीघरमै पुगेर माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । जस्को चौतर्फी आलोचना समेत भयो । तर आफ्नो सत्ता कमजोर भएपछि ओली नेतृत्वको सरकारले कानुनलाई नै चुनौती दिनेगरी गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर भएकालाई नै उनमुक्ति दिनेगरी सहमति गरेको छ ।

अझ गज्जब त के छ भने घटनापश्चात यसअघि पनि एमालेले सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ । तर त्यतिवेला यो मुद्धा सम्बोधनमा ओलीले बेवास्ता गरेका थिए । एमाले र माओवादी केन्द्र एकतापछि बनेको नेकपा दुई तिहाइ नजिक हैसियतमा हुँदा समेत ओलीले माग सम्बोधनमा खासै रुचि देखाएका थिएनन । बरु यसअघि एमालेले टिकापुर हत्याकाण्डका संलग्नलाई राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै आपत्ती जनाएको थियो । सरकारको त्यस्तो निर्णयले न्यायमा पर्खाईमा बसेका घाउमा नुनचुक दल्ने काम भएको भन्दै विज्ञप्ती नै निकालेका थियो । तर अहिले आएर ओली नै किन दोषीहरुलाई उन्मुक्ति दिन लागि परेको छ त ?

ओलीले निरन्तर सत्ता स्वार्थका लागि शक्तीको दुरुप्रयोग गर्दै आएका छन् । नागरिकता चकलेट बाडे जस्तो विषय नभएको आफ्नो पूर्ववत भनाइलाई वेवास्था गर्दै अध्यादेश जारी गराउन सिफारिस गरेका उनले अहिले फेरी आफ्नो पूवर्वत अडानकै लाज ढाक्न सकेनन् । अर्थात स्वयम सरकारकै महान्याधिवक्ताले यसअघि बारम्बार रेशम चौधरीको मुद्धा फिर्ता गर्न नमिल्ने भनेर दिएको अभिव्यक्ती समेत ओलीले सत्ताका लागि भुलेका छन् । यता जसपाले समेत चौधरीलाई सत्ता आरोहणको भ¥याङ बनाएको छ । थरुहट संघर्ष समितिले वार्ता र माग पूरा गर्ने सम्बन्धमा जसपासँग आफूहरूको कुनै सम्बन्ध नभएको बताईएको छ । तर थारुहरुको सहानुभूती प्राप्त गर्न तथा मदेशमा आफ्नो प्रभाव बढाउन जसपा लागेको छ ।

रेमश चौधरीको मुद्धा फिर्तौ भएपनि उनको राजनीतिक भविष्य भने सकिन्छ । जुन एक राजनीतिक कर्मीका लागि सबैभन्दा ठूलो सजाय हो । तर यो बुझेको जसपा भने उनलाई रिहा गरेर त्यस्को जस आफूले लिन लागि परेको छ । जुन कानुनी रुपमै गलत छ । यता तत्काल सत्ता स्वार्थकोलागि ओलीले शक्ती दुरुप्रयोग गरेपनि स्वयम चौधरी, एमाले र जसपाको लागि पनि यो प्रकरणले दीर्घकालिन खोट लाग्ने देखिन्छ ।