किन बारम्बार विवादमा पर्छ संवैधानिक इजलास ? के वकिलले न्यायधीश छान्ने पाउने हुन् ?

काठमाडौँ –प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा हेर्न गठन गरिएको संवैधानिक इजलास विवादमा परेको छ । संवैधानिक इजलासमा चयन गरिएका न्यायाधीशहरू बारे मुद्दा हाल्ने पक्षका अधिवक्ताहरूले आपत्ति प्रकट गरेपछि विवाद देखिएको हो । जसलाई कानुनका जानकारहरुले भने अदालतको स्वच्छ छवीमा असर गर्ने घटनाका रुपमा अर्थाएका छन् । एक रिपोर्ट

संवैधानिक इजलासमा चयन गरिएका सदस्यहरुप्रति मुद्धा हाल्ने पक्षका अधिवक्ताहरुले प्रश्न उठाएपछि संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाई हुन सकेको छैन । न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई ईजलासमा चयन गरिएको प्रति मुद्दा हाल्ने पक्षका अधिवक्ताहरुले आपत्ती जनाएका छन् । उनीहरुका अनुसार यस अघि नेकपा छुट्ट्याउने फैसला र त्यसको पुनरावलोकन अस्वीकार गरेको मुद्दासँग अहिलेको मुद्धाको निकट सम्बन्ध रहेको छ । फलत नेकपाको फैसला गरेका श्रेष्ठ र पुनरावलोकन अस्विकार गर्ने केसीले इजलासबाट हट्नुपर्ने अधिवक्ताहरुको माग छ । यसअघि पनि पूर्व न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीबारे विवाद भएपछि कार्की स्वयं इजलासबाट हटेका थिए । कार्की यही सरकारको महान्यायाधिवक्ता भइसकेकाले सरकारविरुद्धको मुद्दामा बस्न नहुने भन्दै अधिवक्ताहरुले प्रश्न उठाएका थिए । तर प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलास तोक्दा निश्चित मापदण्ड अनुरूप गरेको भए विवाद नजन्मने कानुनका जानकारहरु बताउछन । इजलासमा रहेका न्यायाधीशबारे अधिवक्ताले टिप्पणी गर्न पाउने भएकोले न्यायाधीशहरू स्वयंले यसबारे विचार गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाई छ ।

संबैधानिक ईजलासमा यस पटक पनि सोही प्रकृतीको विवाद दोहोरिनुमा कतिपयले नियतमा समेत प्रश्न उठाएका छन् । वरिष्ठ न्यायाधीशलाई सामेल नगराई प्रश्न उठ्ने न्यायधीस नै चयन गरिनु, प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनामा संलग्न अन्य तीन न्यायाधीशलाई सामेल नगराइनु नियतकै उपज भएको धेरैको बुझाइ छ । यसअघिका मुद्धाहरु हेर्ने हो भने नेकपालाई पूर्ववत पार्टीमा पु¥याउने न्यायाधीशहरू यसपटक गठन भएको संवैधानिक इजलासमा हाबी छन् । जुन स्वच्छ सुनुवाईको विपरित भएको अधिवक्ताहरुको भनाइ छ । तर यो बहस बाहिर भने वकिल ले भनेका मात्रै न्यायधीस हुनुपर्ने हो ? भन्ने कोणबाट भईरहेका छ । फलत प्रधानमन्त्री समेतले यहि कोणबाट न्यायधीसहरुमाथि आपत्ती जनाउने अधिवक्ताहरुको आलोचना गरेका छन् ।

न्यायलय स्वच्छ र निष्पक्ष हुनपर्छ । जुन गुणकै कारण अदालत माथि सबैको विश्वास रहि आएको छ । तर यस्ता विवादले भने अदालत माथिको विश्वासमाथि नै असर गर्ने न्याय क्षेत्रका अनुभवी बताउछन् । यसर्थ इजलास गठन गर्दा आवश्यक निश्चित र पारदर्शी मापदण्ड पालना हुन जरुरी छ । अर्कातर्फ शंका÷आशंकायुक्त बहस न्यायालयकै हितमा हुँदैन भने यस्ता विवाद पटकपटक उठिरहँदा मूल विषयमा प्रवेश गर्न नपाईकनै अनावश्यक समय विवादमै खर्च हुन्छ । जसले अदालत र न्यायको पर्खाईमा रहेका कसैलाई फाईदा गर्दैन ।