खेलकुद क्षेत्रले पर्याप्त बजेट नपाएको गुनासो, सरकारले खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्न नसकेको आरोप (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – कोरोना महामारीका बीच सरकारले अध्यादेशबाट आगामी वर्ष २०७८/७९ का लागि जारी गरेको बजेटमा खेल क्षेत्रतर्फ सामान्य वृद्धि भएको छ । खेलकुदमा बजेट सामान्य बृद्धि भएपनि पर्याप्त नभएको गुनासो राष्ट्रिय खेलकुद परिसद्का पदाधीकारीले गुनासो गरेका छन् ।

कोरोना महामारीले थलिएको अवस्थामा सरकारले खेलकुद क्षेत्रमा लागि सामान्य बजेट बृद्धि गरेको छ । जसका लागि सरकारले युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा २ अर्ब ७४ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा खेलकुदको बजेटमा ३८ करोड रूपैयाँ वृद्धि भएको छ । तर सामान्य बजेट बृद्धि हुनु सकारात्मक भएपनि प्रर्याप्त नभएको राखेप पदाधीकारी गुनासो गर्छन् ।

खेल क्षेत्रका लागि बजेट आशाजनक रहेपनि रकम अपेक्षाकृत हुन नसकेको कतिपय खेलमा आबद्ध अधिकारीहरुले टिकाटिप्पणी गरिरहेका छन् । विगतका बजेट भाषणमा नेपालको साहसिक खेललाई जोड दिइएको थियो । तर ४ वर्षअघि राष्ट्रिय खेल घोषणा भएको भलिबललाई बजेटमार्फत किटानी सम्बोधन भएको छैन् । त्यसो त भलिबलको अहिलेसम्म आफ्नै पूर्वाधार छैन । राष्ट्रिय खेल भइसकेपछि दिइनु पर्ने प्राथमिकतामा सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै नेपाल भलिबल संघले आलोचना गरेको छ ।

त्यसोत आर्थिक विकासका लागि महत्वकांक्षी बजेट सार्वजनिक भए पनि खेल क्षेत्रमा जीवन अपर्ण गरेका राम्रा खेलाडीहरू विदेश पलायन हुने दुःखद यथार्थलाई रोक्न कुनै किसिमको योजना बजेटमा सम्बोधन हुन सकेको छैन । तर, यसपटक सक्रिय खेलजीवनबाट निवृत्त खेलाडीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत दरको कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था निरन्तरता मात्रै भएको तथा संघ सञ्चालनको विषयमा कुनै सम्बोधन नभएको राखेप पदाधिकारीको टिप्पणी छ ।

सरकारले युवा तथा खेलकुदमार्फत कुल पाँच क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन गर्ने गर्दछ । तीमध्ये मन्त्रालय, युवा परिषद्, स्काउट, युवा स्वरोजगार कोष र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) पर्छन् । यीमध्ये खेलक्षेत्रमा बढी हिस्सा लगभग ८० प्रतिशत खर्च हुन्छ र धेरै जसो रकम प्रशासनिक खर्च, कर्मचारीको तलब, भत्ता, उपदान र इन्धन गर्दा करिब एक अर्ब खर्च हुन आउँछ ।

यही अवस्थाबाट बजेट अभावका कारण ग्रासरुटबाटै खेल विकासमा लगानी हुन पाउँदैन र खेलाडीको वृत्तिविकास र आवश्यक दीर्घकालीन योजना प्रभावित हुने गरेको छ । वर्सेनि सार्वजनिक गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा खेलक्षेत्रलाई आशालाग्दो सम्भावना देखाउने गरेपनि कार्यन्वयनमा भने सधै प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।