न्यायालय चरम विवादमा फस्यो, न्यायाधीश र वकिलको यस्तो विवादले कस्तो फैसला आउला ? (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई लिएर चुलिएको विवाद मंगलबार पनि मत्थर हुन सकेन । आफ्नो भूमिकामाथि प्रश्न उठेपछि पनि न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीले इजलास छोडेनन् । बरु उनीहरुले इजलास नछाड्ने निर्णय गरेपछि इजलासमै रहेका अर्का दुई न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र दीपककुमार कार्की इजलासबाट अगल भएका छन् ।

जेठ ७ गतेको मध्यरातमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक संसद् विघटन गरेपछि त्यसलाई असंवैधानिक भन्दै ३० वटा रिट निवेदन सर्वाेच्च अदालतमा परेका छन् । जसमाथि सुनुवाई गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलास गठन भएको छ । तर सुनुवाई र फैसलाका लागि गठन भएको संवैधानिक इलजासप्रति निवेदकको अविश्वासले बेन्च–बारको विवाद पेचिलो बन्दै गएको छ ।

सुनुवाईको पहिलो दिनमै विपक्षी गठबन्धनका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने र प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक जिकिर गर्दै बहस गरिरहेका अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले न्यायाधीशको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए । त्यसपछि पनि बन्दीसहितका अरु अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की र शम्भु थापा लगायतले इजलासमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीको सहभागितालाई लिएर प्रश्न गरे ।

नेकपाको नाम सम्बन्धी विवादमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई फाइदा हुने गरि नमागिएको फैसला गरेको भन्दै वकिलहरुले न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसीले न्यायालय छाड्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । शुक्रबारदेखि नै सुनुवाइ सुरु भए पनि न्यायाधीशको निष्पक्षतामा प्रश्न उठेपछि विघटन सदर वा बदर हुनुपर्ने मूल विषयमा इजलास प्रवेश नै गर्न पाएको छैन ।

संवैधानिक इजलासको विवादलाई लिएर दुई मुख्य प्रश्न मुखरित भएका छन् । एक, प्रधान्यायाधीशले वकिलहरुले माग गरे जसरी नै न्यायाधीश तोकिदिनु पर्ने हो र ? दुई, प्रधानन्यायाधीश राणाले वरीयता भत्काएर तजबिजका आधारमा इजलास तोक्दा न्यायालय र न्यायाधीशहरू अनावश्यक विवादमा परेको हो ?

संवैधानिक मामिलाका जानकारहरुका अनुसार प्रधानन्यायाधीशलाई आफ्नो इजलासमा को–कसलाई राख्ने भन्ने व्यवस्था भएकाले न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउन आवश्यक देखिदैन । तर कतिपयले भने प्रधानन्यायाधीश राणाले विगतका नजिर मिचेर वरिष्ठताक्रम भत्काएको भन्दै पुनः इजलास गठनको गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

विगतका नजिर हेर्दा २०५१ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला र ०५२ मा मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटन गर्दा प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले वरिष्ठताका आधारमा ११/११ जनाको इजलास गठन गरेका थिए । त्यसबाहेक आफुमाथि प्रश्न उठे न्यायाधिश स्वयंमले इजलास छोड्ने नजिर पनि छ । यसअघि पनि पुस ५ मा भएको संसद् विघटनमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको भूमिकामाथि प्रश्न उठेपछि उनले इजलास छोडेका थिए । तर अहिले प्रश्न उठेका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीले इजलास नछोड्ने निर्णय गरे ।

उनीहरुले नछोडेपछि विवाद यतिसम्म पेचिलो बन्यो कि इजलासमा रहेका अर्का न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र दीपककुमार कार्की इजलासबाट अलग भएका छन् । जसले प्रधानन्यायाधीशमाथि नै शंका उब्जीएपछि जबराले गम्भीर खालका संवैधानिक इजलास सञ्चालन
सम्बन्धी नियमावली २०७२ संसोधन गरेर वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गरि विवाद निरुपण गर्ने प्रयास थालेका छन् । वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन हुँदा प्रधानन्यायधीश राणासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ रोलक्रममा पर्ने छन् ।

यद्यपी प्रधानमन्त्री ओली कै कारण पटकपटक कार्यपालिका विवादित बन्यो । संविधान संरक्षकको भूमिकामा रहेको राष्ट्रपति संस्था नै निष्पक्ष रहन नसक्दा विवादित बन्यो । व्यवस्थापिका अन्तर्गत सभामुख उत्तिकै बद्नाम छन् । अवस्था यस्तो आयो, अहिले न्यायापालिका नै विवादमा फसेको छ । अब विवादैविवादमा फसेको न्यायालयले कस्तो फैसला दिन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।