काठमाडौँ – सरकारले बारम्बार दोहोर्याउदै आएको छ कोहि भोको बस्नु पर्दैन र भोकै मर्नु पर्दैन । तर संघीय राजधानी काठमाडौँमै एक छाक खानाका लागि लाइन लाग्नु धेरैको बाध्यता बनेको छ । सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको एक महिना पुग्दा यो हातमुख जोड्न नपाएकाहरु अझै बढ्दै छन् ।
अर्थात श्रम गुमाएका दैनिक ज्यालादारीहरु कुनबेला कुनबेला राहतको खाना बाड्लान र खाउँला भन्ने प्रतिक्षामा बस्न विवश छन् । कोरोना भाईरस संक्रमण जोखिम न्युनिकरणका लागि जारी निषेधाज्ञा लम्बिदै जाँदा दिनभर ज्याला मजदुरी गरेर जिविको चलाउँदै आएकाहरुलाई सास्ती भएको छ । बन्दाबन्दीको दिन लम्बीदै जाँदा यस्तो समूहरुहरु अहिले काठमाडौँको चोक चोकमा देखिन थालेको छ ।
निषेधाज्ञाले रोजीरोटी गुमेपछि उनीहरु कुन सामाजिक संस्थाले खाना देला भनेर सडकमा आउन बाध्य बन्न थालेका छन । चोक र पाटीमा भौँतारिएकाहरु राहत बाड्नेहरुसंग निर्भर रहनु परेको छ । कोहि भोको पर्दैन कोहि भोको मर्दैन भन्ने लोकप्रिय नारावालाकै सरकार रहेका मुलुकमा यी नागरिकका लागि केहि सामाजिक सेवामा क्रियाशिल संस्थाले खानाको व्यवस्था गरेका छन । सोहि खानाका लागि रोग डर र सरकको निषेधाज्ञालाई छल्दै उनीहरु विभिन्न ठाँउ पुग्ने गरेका छन ।
गत वर्ष महामारीका बेला देशभरका स्थानीय तहहरुले बेरोजगार तथा विपन्न परिवारलाई खाद्यान्न र अन्य राहत सामग्री वितरण गरेका थिए । तर यो पल्ट भने निषेधाज्ञाको १ महिना वितिसक्दा समेत सरकार कहाँ कसैलाई पत्तो छैन । करोडाँै गाडिमा निषेधाज्ञाले खाली सडकमा हुईकिँदा उनीहरुले यो दृश्य देखे नदेखे झैँ गरिरहका छन् । न त कुर्सी र सत्ताका लागि रात–रातभर बस्ने बैठकमा उनीहरुका विषयमा कुरा उठ्छ ।
लामो निषेधाज्ञाले अधिकांश नागरिकको जीविकोपार्जनका सारा ढोका थुनिएका छन । आम्दानीका स्रोत सुक्दै गएपछि न्यून मध्यम तथा मध्यम वर्गलाई समेत गुजारा चलाउन हम्मेहम्मे पर्न थालिसकेको छ । तर सरकार चारदिवार भित्रको वातानुकुलित कोठमाभन्दा बाहिर के भईरहेको छ थाहा नपाउने अवस्थामा छ । उसलाई केवल कुर्सी र प्रतिष्ठाको चिन्ता छ । फलत यी भोका पेटहरु केहि सामाजिक संस्थाले भर्ने प्रयास गरिरहेका छन ।
निषेधाज्ञा कहिले खुल्छ निश्चित छैन । सामाजिक संस्थाहरुको एक्लो प्रयासले कतिदिन थेक्न सक्छ त्यो पनि निश्चित छैन । गतबर्ष राहत दिएजस्तो गर्ने सरकार पनि यसपाली भोट फकाउने र कुर्सी जोगाउनमा व्यस्त छ । अनि भोको पेटको लाईन दिनै बढ्दै गएको छ । थाहा छैन कुन दिन यी पेट भातका लागि रोग विरुद्ध नै सडकमा आउने छन । आखिर सरकारको लोकप्रिय नाराले मात्र त गरिबको पेट भरिन्न ।
प्रतिक्रिया