काठमाडौँ – बहूमतको सरकार गठनको रस्साकस्सी चलिरहैक बेला राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरि दिएपछि वर्तमान सरकारको वैधता र औचित्यमाथि प्रश्नहरु उठिनै रहेका छन् । पूर्ण बजेट नै ल्याएको यस सरकारको कानुनी धरातल कत्तिको बलियो छ त ?
गत जेष्ठ ८ गते मध्य रातमा पुन: अठात संसद विघटन भएपछि यसको चौतर्फी विरोध त भएको छ नै, सर्वाेच्च अदालतमा संसद विघटन र संविधानको बर्खिलापका बारेमा मुद्या विचाराधिन छ । यस्तो अवस्थामा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार को औचित्य र कार्यकारी भूमिकाको कामकारवाहीका बारेमा प्रश्न उठिरहेको छ । आलोचना र विराधेका बीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थायी सरकार झैँ पूर्ण बजेट पनि ल्यायो ।
आफेँ चुनाव घोषणा गर्ने आफेँ पूर्ण बजेट ल्याउने ओली सरकारको नियत मुलुकलाई, मतदातालाई प्रत्यक्ष पैभावित पार्ने देखिएको भन्दै विपक्षीहरुले खरो स्वरमा विरोध गरिरहेका छन् । स्वयम एमालेको माधव नेपाल पक्षको समेत साथ लिएर नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका विपक्षी गठवन्धनले मुलुकलाई दिर्घकालिन असर र प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्न ओली सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । एकातिर संविधानको कुन धाराको सरकार भनि स्पष्ट पनि नभएको, अर्कातिर अदालतमा मुद्यैमुद्या बोकेको सरकारले धेरै चुरीफुरी गर्न नमिल्ने विपक्षीको दवाव छ ।
अनेक तिकडम गरेरै भएपनि विपक्षीलाई हर गौडामा प्रति रक्षात्मक अवस्थामा पुर्याइरहेको ओली सरकारले दबादका बीच पूर्ण बजेट ल्यायो । त्यसो त आफूले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा विपक्षीको चेतावनीलाई सिरोपर गरेर फिक्री मान्ला भन्ने सायदैले अनुमान लगाएका होलान् । यस पटकको बजेटमा मतदातालाई प्रत्यक्ष प्रभावित पार्ने स्कीम सहितको बजेट ल्याएकाले विपक्षीहरु रुष्ट हुनु स्वभाविक देखिन्छ । तर बजेट कार्यान्वयन हुनेमा आशंका नगर्न र सरकारको बैधता माथि प्रश्न नउठाउन अर्थमन्त्री पौडेलको आग्रह छ ।
सामान्यतया संविधानको मर्म अनुसार अदालतमा विचाराधिन भएको मुद्यासम्वन्धीत विषयहरुमा धेरै सक्रियता देखाउन नहुने र दिर्घकालिन असर पार्ने कार्य गर्न नहुने हो । तर संसद विघटनको पक्षमा रहेको सरकारमा रहेको दल र विपक्षमा रहेको दलहरुका बीचमा तादम्यता नमिलेको अवस्थामा आआफ्नै अडान र तर्क वितर्क भइरहेका छन् । र सरकारले विपक्षीलाई भ्याएसम्मको बल लगाएर पेलिरहेको देखिन्छ ।
संविधानको धारा ७६ को ५ बमोजिम सरकार गठनको प्रक्रिया नपुगि, बहुमतको सरकार गठन हुने अवस्था हुँदा हुँदै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलिभगतमा संसदको हत्या गरेको भन्दै संविधानविदहरुले समेत आपत्ति जनाएका छन् । मध्यावधिक निर्वाचनको घोषणा गरेर एकोहोरो चुनावको रटान लगाइरहेका ओलीलाई तेर्सिएको आफ्नो बैधताको जवाफ दिन जरुरी छ । हैन भने आफैले चुनाव घोषणा गरेर कामचलाउ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको व्याख्या गरिरहेका ओलीले स्थायी सरकार झैँ अघि बढ्ने नियत त्यत्ति धेरै औचित्यपूर्ण देखिन्न ।
प्रतिक्रिया