अति भए सडकमा आउने प्रचण्ड, देउवा र माधवको तयारी, राष्ट्रपति र ओलीको कडा प्रतिवाद गर्ने (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – पाँच राजनीतिक दल आवद्ध विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमलाई राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्वा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधिन रहेका बेला आवश्यक परे सडकमा आउने गठबन्धनको तयारी छ ।

जेठ ७ को मध्यरातमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको सम्भावना हुँदाहुँदै कात्तिक २६ र मंसिर ३ को मिति तोकेर मुलुकलाई मध्यावधि मै धकेल्न निर्वाचनको घोषणा गरेपछि रुष्ट विपक्षीहरुले यसअघि नै कानुनी र राजनीतिक लडाई लड्ने उद्घोष गरेका छन् । पाँच राजनीतिक दल आवद्ध विपक्षी गठबन्धनले पुनः ओली र भण्डारीविरुद्ध राजनीतिक प्रतिवादमै उत्रिने निर्णय गरेका छन् ।

आइतबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले खनाल–नेपाल समुहका नेता माधवकुमार नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई र जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल सहभागी भएर आवश्यक परे सडकमै आएर प्रतिवाद गर्ने संकेत गरेका छन् । असंवैधानिक कदमविरुद्ध सडकमा प्रदर्शन हुने डरकै कारण प्रधानमन्त्री ओलीले निषेधाज्ञा कडा परेको उनीहरुको निष्कर्ष छ ।

विपक्षी गठबन्धनले शनिबार सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा समेत असन्तुष्टि जनाएको छन् । वैधता गुमाएर काम चलाउ बनेको सरकारले पूर्ण बजेट ल्याएको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् । सरकारले एकपछि अर्काे असंवैधानिक कदम चाल्दै गएको भन्दै संविधानविपरित र अलोकतान्त्रिक कामकारबाहीमा सहयोगी नबन्न राज्यका अंग र निकायहरुलाई उनीहरुले आग्रह गरेका छन् । सर्वाेच्चले पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरेकाले उस्तै प्रकृतिको दोस्रो विघटन पनि बदर हुने उनीहरुको विश्वास छ ।

प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक विघटन भएपछि विपक्षी गठबन्धनका १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको निवेदनसहित ३० वटा रिट सर्वाेच्चमा परेका छन् । जुन रिटमाथि सुनुवाई र फैसला गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ ।

जसमध्यका दुई न्यायधिश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीको सहभागितामाथि प्रश्न उठाउँदै विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट बहस गरिरहेका अधिवक्ताहरुले उनीहरुले इजलास छोड्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर पाँच दल आवद्ध विपक्षीको महागठबन्धनले कोरोना संक्रमणकै बीच प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदममाथि प्रतिवाद गर्न सडकमै आउने चेतावनी दिन थालेको छ ।