काठमाडौँ – विपक्षी गठबन्धनले सरकारले ल्याएको बजेट असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकालेको छ । कामचलाउ सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमार्फत दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि कामकारवाही नगर्न समेत उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् । यता विज्ञहरुले पनि बजेटलाई वितरणमुखी बनाएर सरकारले लोकप्रियता हासिल गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
चौतर्फी दबाबमा रहेको वर्तमान कामचलाउ सरकारले अध्यादेशमार्फत यो बर्ष १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । ओली सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटले सस्तो लोकप्रियता र जनतालाई छारो हाल्ने काम मात्रै गरेको भन्दै विपक्षी गठबन्धनहरु भने रुष्ट बनेका छन् ।
विपक्षी ५ गठबन्धनले कामचलाउ सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट असंवैधानीक भएको भन्दै सस्तो लोकप्रियताका वितरणमुखी बजेट ल्याएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । कांग्रेस सभापती शेहरबहादुर देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा विपक्षी ५ दलको बैठकले कामचलाउ सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट असंवैधानिक भएको भन्दै यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन् । वैकल्पिक सरकार दावी गरिएको अवस्था रहेकोले अहिलेको सरकारले दीर्घकालीन कामकारवाही गर्न नमिल्ने उनीहरुको दाबी छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटन भए सँगै सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको हो । चालू आर्थिक बर्षमा लक्ष्य अनुरुप बजेट खर्च गर्न नसकेको सरकारले आगामी वर्षका लागि केही पपुलिष्ट बजेट ल्याएको हो । यता अर्थविदहरुले पनि बजेट चुनावलाई लक्षित गरेर आएको बताएका छन् ।
संसद विघटन गरेर निर्वाचनको मिति तोकिसकेपछि सरकारले अध्यादेमार्फत अघि सारेको पूर्ण बजेटमा कोरोना नियन्त्रण र राहतलाई प्राथमिकता दिएको भए पनि बजेटलाई वितरणमुखी बनाएर लोकप्रियता हासिल गर्न खोजेको अर्थविद्हरुको बुझाई छ । प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी ढंगले पूर्ण बजेट ल्याएर देशको ढुकुटीमा रजाई गरेको भन्दै विज्ञहरुले आपत्ती समेत जनाएका छन् ।
यस वर्षको बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ भने शिक्षा, रोजगारी, कृषी र कोभिड—१९ ले पारेको असरलाई न्युनीकरण गर्न प्राथमिकता दिएको छ । बजेट लोकप्रीय भएपनि कार्यन्वयन हुने पाटोमा भने आम जनमानसले आशंका गरिरहेका छन् भने विपक्षी दलहरु सस्तो लोकप्रियताका लागि बजेट आएको भन्दै रुष्ट छन् ।
प्रतिक्रिया