सरकारले ल्याएको बजेटलाई लिएर निजी क्षेत्र उत्साही, कार्यान्वयन हुनेमा भने आशंका (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले समग्रमा निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ । तर बजेट पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुने कुरामा भने उनिहरु ढुक्क देखिदैनन् । विगतका बर्ष जस्तै बजेट आउने तर तर कार्यान्वयनको पाटोमा भने सरकार उदासिन देखिने संका उनीहरुमा छ । सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट समग्रमा सन्तोषजनक भएको निजी क्षेत्रले प्रतिक्रिया दिएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शनिबार सार्वजनिक गरेको बजेटबारे प्रतिक्रिया दिंदै निजी क्षेत्रका संघ संगठनका नेताहरुले बजेट सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा भने आसंका रहेको तर्क गरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अप्ठेरो अवस्थामा आएको बजेट समग्रमा राम्रो भएको बताए । निजी क्षेत्रले दिएका सबै सुझाव नसमेटिए पनि अप्ठेरो अवस्थामा आएका कारण नराम्रो भन्न नसकिने उनको भनाइ छ । साथै विगतमा जस्तो कार्यान्वयनमा भने आसंका लागेको उनको तर्क छ ।

निजी क्षेत्रको अर्को संगठन नेपाल उद्योग परिसंघले पनि कोभिडको समयमा चुनावी सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउनु सुखद भएको तर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएको छ । आर्थिक पुनरोत्थानका लागि बजेट ठीक रहेका उसको तर्क छ ।

यता नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले भने कामचलाउ सरकारले ‘पपुलिष्ट’ बजेट ल्याएको र कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । निजी क्षेत्रले दिएको सुझावअनुसार नै बजेट आए पनि सरकारको स्थिरतासँग बजेट जोडिने भएकाले कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए । १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेटले लिएको राजश्व संकलन महामारीको बीचमा कठिन देखिएको उनको तर्क छ ।

नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले पनि बजेट राम्रो भएको तर कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो हुने तर्क गरे । बजेटले समस्यामा परेका ठूला मात्रै नभइ साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायीलाई समेत खुशी बनाएको तर सरकारले विशेष योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न नसके पुरानै प्रवृत्ती दोहोरीने उनको भनाई छ ।

उद्योगी व्यवसायीका माग सम्वोधन गर्दै बजेटले मेड इन नेपाल, मेक इन नेपाल अभियान, स्टार्टअपलाई आयकरमा छुट, उद्योगको लागत घटाउन सहयोग,उद्योगको डिजेललाई खर्चमा लेख्न पाउने व्यवस्था, कच्चा पदार्थ आयातमा छुट जस्ता विषय समेटेको छ । साथै पुर्नरकर्जामा सहुलीयत, नयाँ तथा पुराना उद्योग संचालनमा बजेटले सम्बोधन गरेको छ । समग्रमा बजेट हेर्दा पपुलिष्ट देखिए पनि कार्यान्वयनका लागि भने समस्या आउने देखिन्छ । बजेटले समेटेका कार्यक्रमबाट जनताले राहत पाउन नकि अप्रत्यक्ष रूपमा आहत हुने स्थिती नबनोस ।