ओली सरकारले चुनाव जित्ने बजेट ल्याए, विपक्षीहरु रुष्ट, बजेटबाट को–को खुशी भए ?(भिडियोसहित)

काठमाडौँ – अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । सवा १६ खर्बको बजेटमा धेरै पपुलिस्ट मान्न सकिने धेरै कार्यक्रम समावेश भएका छन् । चुनावी सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि शनिबार सवा १६ खर्बको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

छ महिना पछि हुने भनिएको चुनावका लागि ३० अर्ब रकम बजेटमा छुट्याइएको छ । कमजोर आर्थिक वृद्धिदर, कोरोनाले चौपट पारेको अर्थतन्त्रको समयमा सरकारले बजेटमा केही पपुलिस्ट र नयाँ कार्यक्रम पनि समावेश गरेको छ । चुनावी सरकारले नयाँ र पपुलिस्ट कार्यक्रम ल्याउन नमिल्ने विज्ञहरुले बताइरहँदा बजेटको ध्यान चुनावतिर गएको देखिन्छ । मासिक ३ हजार रुपैयाँ रहेको वृद्ध भत्ता यसपटकको बजेटबाट ४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।

करिब २१ लाख जनसंख्या यो भत्ताका कारण सरकारप्रति आभार हुन सक्छन् । मासिक २० हजार लिटरसम्म खानेपानी उपभोग गर्ने उपभोक्तालाई सरकारले महशुलमा छुट दिने घोषणा पनि गरेको छ । सरकारको यस योजनाले खानेपानीको सुविधा पुगेको ठूलो जनसंख्याले लाभ प्राप्त गर्नेछ । केयुकेएल, खानेपानी संस्थान र स्थानीय तहबाट वितरण हुने पानीमा यो सुविधा पाइनेछ । साल्ट ट्रेडिङले बेच्ने तेल, नुन र एलपीजी ग्याँसमा २० प्रतिशत छुट दिने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ ।

चुनाव लक्षित जस्तो देखिएको यो छुट नियमित हुनेमा शंका गरिएको छ । नुन व्यापारमा साल्ट ट्रेडिङको एकाधिकार प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार मोती दुगडको दबाबमा तोडिएको छ । अब नुनको कारोबार व्यापारीले पनि गर्न पाउने भएका छन् । यो व्यवस्था मोती दुगडलाई खुसी पार्न लागू गरिएको अनुमान गरिएको छ ।

सरकारी विद्यालय, उच्च शिक्षा वा त्यो भन्दा माथिल्लो तहका विद्यार्थीलाई १ प्रतिशत ब्याजमा दुई वर्षमा तिर्नुपर्ने गरी ८० हजारसम्मको ल्यापटक ऋण पनि दिने भएको छ । बैकल्पिक शिक्षाका लागि भनिएको यो कार्यक्रम शैक्षिक संस्था नियमित हुन थाल्यो भने अहिलेका लागि प्रचार मात्रै बन्न पनि सक्नेछ । युवा आकर्षित गर्न १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख ऋणको योजना सरकारले ल्याएको छ । यो योजनाबाट लाभ लिन नयाँ सोचको उद्यम, त्यससम्बन्धी काम गरिरहेको कम्पनी हुनै पर्छ ।

यस्तो ऋण लिने प्रक्रियाले दिने हैरानीका कारण विगतमा अपेक्षित ऋण प्रवाह भएको थिएन । युवाहरुले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी पाँच प्रतिशतको दरले २५ लाख सम्म कर्जा पाउने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ । यस्तो कार्यक्रमबाट सुन्दा आनन्दा आउने भए पनि युवाले ऋण चाहिँ बिरलै पाएका थिए ।

कोरोना महामारीका कारण प्रभावित भएका हस्तकला, हवाई सेवा, सञ्चार गृह, विज्ञापन सेवा, हेल्थ क्लब, ब्युटी पार्लरले नवीरकण शुल्कमा छुट पाउने भएका छन् । सरकारले पाँच वर्षभित्र चामलमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । सत्तारुढ दलसंलग्न वाम गठबन्धनले तीन वर्ष अघि आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा २ वर्षमै आधारभूत खाद्यन्नमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइने उल्लेख गरेको थियो ।

माछा, मासु, अण्डामा पनि दुई वर्षमा आत्मनिर्भर बनाउने, पाँच वर्षमा खाद्यन्न निर्यात गर्ने वाचा गरेर सरकारमा आएको यो दलले अहिले भनिरहेको छ – अबको दुई वर्षमा यी खाद्यन्नमा मुलुक आत्मनिर्भर हुनेछ । केही समय अघि प्रधानमन्त्रीले मुलुक दूध, अण्डा मासुमा आत्मनिर्भर भइसकेको दावी गरेका थिए ।

सरकारले ८८ सालसम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने साधनलाई विद्युतीय सवारीले विस्थापित गर्ने पुरानै नीति दोहोर्याएको छ । अघिल्लो पटकको बजेटमा विद्युतीय सवारीमा सरकारले कर लगाएको थियो भने त्यस्तो कर लगाउने सूचना पहिले नै चुहाएको भनेर सरकारको आलोचना भएको थियो । चुनावको बेला तीन वर्षभित्रमा काठमाडौंका पेट्रोलिय आधारित सवारी विद्युतीयबाट विस्थापित हुने वाचा गरिएको थियो । त्यो वाचा अहिले झुठो प्रमाणित भइसकेको छ ।

चुनावी घोषणापत्र अनुसार पाँच वर्षमा पूर्वपश्चिम रेल चलाउने वाचासहित केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यो पाँच मध्येको तीन वर्ष पूरा भयो । अहिले आएर ओली सरकारले पूर्वपश्चिम रेल चलाउन १० अर्ब ३ करोड बजेट छुट्याएको छ । यो रकम रेलमार्ग बनाउन होइन, माटो भर्न पनि अपुग हुन्छ ।

चार लाख भन्दा बढी सरकारी वेतनधारी कर्मचारीका लागि बजेट केही राहतमुखी भएर आएको छ । सरकारी कर्मचारीको तलब २ हजारले बढेको छ । कोरोना महामारीमा सर्वसाधरणलाई बाँच्न धौधौ परेको बेला सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्दैन भन्ने आँकलन गरिएको थियो ।
कोरोनाबाट आक्रन्त भएको बेला खोपका लागि सरकारले के गर्ला भन्ने कौतुहल थियो । २६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ सरकारले खोपका लागि छुट्याएको छ । बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा शिक्षामा खर्च हुने भएको छ । स्वास्थ्य तर्फ सवा खर्ब बजेट विनियोजन भएको छ ।

बजेटमा जनताका १ लाख ६८ हजार खरका छाना जस्ता पाताले छाइने भएको छ । पत्रकारको उपचार सरकारी अस्पतलामा निःशुल्क हुने भएको छ । निराशाका प्रतीक बनेका राष्ट्रिय गौरवका योजनामा अर्को एउटा योजना थपिएको छ । मेलम्ची खानेपानी योजनाको दोस्रो चरण सुरु गर्न पनि सरकारले ३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अयोध्यापुरीमा राम मन्दिर बनाउन पनि सरकारले बजेट छ्ुट्याएको छ । पशुपतिनाथलाई ३५ करोड दिएर हिन्दुहरुको ध्यान तान्ने प्रयास सरकारले गरेको जस्तो देखिन्छ ।