गणतन्त्र आएको १३ बर्ष वित्यो, राजतन्त्रको याद आउन छोडेन, राजाकै ठाँटमा ओली र राष्ट्रपति (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – जनआन्दोलनको जगमा संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट राजतन्त्र फालेर मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको आज १३ वर्ष वितेको छ । तर, यस व्यवस्थाको प्रतीक मानिने संस्थाहरू नै कमजोर र विवादित बनाइँदा जनताको बलबाट प्राप्त परिवर्तित व्यवस्थाले के दियो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । २०६५ जेठ १५ अर्थात ठिक आजकै दिन, पहिलो जननिर्वाचित संविधानसभाले मुलुकलाई गणतन्त्र नेपालको घोषणा गरेको थियो ।

सात राजनीतिक दल र सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको नेकपा माओवादीको आह्वानमा ०६२÷०६ ३को जनआन्दोलनको उभारसामु निरिह बनेका राजा ज्ञानेन्द्रले जनताबाट अपहरित अधिकार जनतालाई नै फर्काएका थिए । जनताकै शासन चल्ने भनेर जनताले फर्काएको त्यो दिनको वेग्र प्रतिक्षा एउटा बाबुआमालाई नवजात शिशूको पर्खाईभन्दा कम थिएन ।

जनआन्दोलनको जगमा राजतन्त्र फालेर गणतान्त्रिक अभ्यासमा मुलुक प्रवेश गरेको पनि १३ बर्ष वित्यो । तर, गणतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रतीक मानिएका संस्थाहरूकै कारण आज यो व्यवस्था धर्मराएको छ ।

गणतन्त्र प्राप्तिका लागि लडेकाहरु नै कमजोर र विवादित बनाइँदा जनआन्दोलनको बलबाट परिवर्तन भएको राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिको आकर्षण मात्रै कम भएको छैन, व्यवस्थाको आयुसमेत गन्ती हुन थालेको छ । गणतन्त्रको प्रतिक मानिएको राष्ट्रपति संस्था नै अहिले चौतर्फी विवाद र आलोचनामा फसेको छ । संविधानको संरक्षक र राष्ट्रको अभिभावक नै निष्पक्ष नभएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

सरकारले गरेका विवादित कार्यलाई राष्ट्रपतिले आँखा चिम्लेर लाहाछाप लगाउने गरेका कारण राजनीतिक आरोपप्रत्यारोप र विवादको घेराबन्दीले राष्ट्रपति संस्था घेरिएको छ । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई÷दुई पटक संविधान मिचेर गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई मान्यता दिएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी कलंकित बन्नु परेको छ । नेताहरू सत्ता र कुर्सीको भागदौडमा लिप्त हुँदा जनता बिहान बेलुका हातमुख जोड्ने दैनिकीमै बाँचिरहेका छन् ।

गणतन्त्रका लागि विद्रोह नै गरेका सर्वाेच्च कमाण्डर प्रचण्ड नै अहिले आफ्नै अस्तित्वको खोजिमा छन् । उनलाई आफ्नै सहयोद्धाहरुले साथ छोड्दै आएका छन् । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको शासकीय चरित्र र व्यवहारका कारण गणतान्त्रिक मुलुकले दुष्परिणाम भोग्नुपरेको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबी छ । आफ्नै पार्टीका अध्यक्षलाई एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले गणतन्त्र समाप्त पार्न लागिपरेको बताइरहेका छन् । स्वयंम् सभामुख नै संविधान र गणतन्त्रमाथि संकट परेको बताइरहेका छन् ।

संघीयताको प्रतीक मानिने प्रदेश संरचनालाई संविधानले दिएको अधिकार बमोजिम काम गर्न नदिदा गठन भएको साढे ३ वर्ष भइसक्दा पनि जनतामाझ स्थापित हुन सकिरहेको छैन । शासन व्यवस्था परिवर्तनमा महत्वपूर्ण मानिएका प्रदेशलाई पंगु बनाएर राखिएको छ ।

संविधान र संसद् छलेर सरकारले अध्यादेशबाट देश चलाउन खोजिरहेको छ । बजेट जस्तो महत्वपूर्ण विषय नै अध्यादेशबाट ल्याएर काम चलाईदैछ ।इतिहासका फरकफरक कालखण्डमा नेपाली जनताले गरेका सबैखाले संघर्ष र हजारौं जनताले बगाएको रगतको परिणामस्वरुप हासिल यो उपलब्धी सर्वाेत्तम हो ।

तर, राजनीतिक दलहरुमा विद्यमान सामन्ती संरचना, सोंच र शैली एवम् पुरानै जगमा कायम राज्यसत्ताका अवयवका कारण गणतन्त्रको पारिलो घाम जनताको बीचमा नपुग्दै सीमित राजनीतिक दल, तिनका सीमित गुट र नातागोताबाट जनताका अधिकारहरु अपहरित छन् । जसले व्यवस्थाविरोधीहरु पुनः सलबलाएका छन् भने जनताबाट हासिल उपलब्धी रक्षामै चुनौती देखिएको छ ।