यस्तो छ यो बर्षको बजेट, के–के परे बजेटमा ?(भिडियोसहित)

काठमाडौँ – सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७८—७९ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालू आर्थिक बर्षमा लक्ष्य अनुरुप बजेट खर्च गर्न नसकेको सरकारले आगामी बर्षका लागी १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड बरावरको बजेट ल्याएको छ ।

सरकारले आगामि आर्थिक बर्ष २०७८—७९ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन भए सँगै सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको हो । बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ भने शिक्षा, रोजगारी, कृषी र कोभिड—१९ ले पारेको असरलाई न्युनीकरण गर्न प्राथमिकता दिएको छ ।

चालू आर्थिक बर्षमा अहिले सम्म ६० प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसकेको सरकारले यो बर्ष १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड बाराबरको बजेट ल्याएको छ । जसमा संघको खर्च चालु खर्च तर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड अर्थात ४२ दशमलव २ प्रतिशत, पुजिगत खर्च तर्फ ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड अर्थात २२ दशमलव ७ प्रतिशत र वित्तीय व्यावस्थापन तर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड अर्थात १२ दशमलव ६ प्रतिशत बजेट व्यावस्थापन गरिएको छ । त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तर्फ ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड अर्थात २३ दशमलव ५ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ ।

त्यसैगरि सरकारले कोरोना महामरी लाई मध्य नजर गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड रुपैया बजेट छुट्याएको छ । जसमा कोरोना विरुद्घको खोप खरिदका लागी २६ अर्ब ७५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरि सरकारले वेरोजगारी दर घटाउने भन्दै श्रम क्षेत्रमा १४ अर्ब रुपैया बजेट छुट्याएको छ भने स्थानीय तह लाई १ खर्ब ७३ अर्ब रकम छुट्याइएको छ । त्यस्तै, सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब ८० अर्ब ४० करोड रकम छ्याएको छ । यसअघिनै लोकप्रिय बजेट ल्याउने संकेत गरेको सरकारले वृद्घ भक्ता १ हजारले बढाउदै मासिक ४ हजार पुर्याएको छ भने विद्यार्थी शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर ५ प्रतिशतमा २५ लाख सम्म श्रण दिने व्यावस्था गरेको छ ।

त्यस्तै सरकारले उच्च शिक्षा लिदै गरेका विद्यार्थीलाई ल्याप्टप खरिदमा ८० हजार सम्म सहुलीयत कर्जा दिने व्यावस्था गरिएको छ भने सवै तहका कर्मचारीको तलव २ हजार रुपैयाले बढेको छ । त्यसैगरि,माडीमा राम मन्दिर बनाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्रालय लाई १३ अर्ब ५८ करोड बजेट छुट्याएको सरकारले उत्पादनमुखि उद्योगलाई प्राथमिकता दिएको छ । त्यस्तै सरकारले गरिवि निवारण कोषको खारेज गरेको छ ।

त्यस्तै बजेटमा विद्युतिय सवारिलाई प्रोत्साहन दिदै पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीलाई २०८८ सम्म विस्थापन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेट १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँले बढाउदै २७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।

त्यस्तै, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय लाई २ अर्ब ७४ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ भने खानिपानी व्यावस्थापनका लागि ४३ अर्ब ५४ करोड बजेट छुट्याइएको छ । त्यस्तै सरकारले भैतिक पुर्वधार तर्फ १ खर्ब ६३ अर्ब ३७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । उर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको विकासका लाई १ खर्ब २१ अर्ब ९७ करोड छुट्याइएको छ भने ७२ सालको भुकम्पले क्षती पुर्याएका संरचनाको पुनर्निमार्ण गर्न ३३ अर्ब ५५ करोड विनियोजन भएको छ । त्यस्तै, सुचना तथा संचार क्षेत्रको विकासका लागी ७ अर्ब ७४ रकम छुट्याइएको छ ।