राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध विपक्षीले रिट दर्ता गर्ने, हस्ताक्षर गरेका नेतालाई नागरिकतासहित बोलाइयो

काठमाडौँ – विपक्षी पाँच राजनीतिक दल सम्मिलित गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमविरुद्ध आइतबार सामूहिक रिट अदालतमा दर्ता गर्ने भएको छ ।
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको खनाल–नेपाल समूह, जनता समाजवादीको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी संलग्न गठबन्धनको शनिबार नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा बसेको बैठकले राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको मिलेमतोमा भएको ‘असंवैधानिक’ कदमविरुद्ध आइतबार सामूहिक रिट लिएर अदालतमा जाने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई निरन्तरता दिएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमलाई बदनियत ठहर गर्दै राजनीतिक र कानुनी लडाइँ गर्ने उनीहरुको भनाई रहेको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा शुक्रबार बुझाइएको दाबी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका १ सय ४९ जनाकै तर्फबाट रिट हाल्ने तयारी गठबन्धनको छ । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने पक्षमा कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको खनाल–नेपाल पक्षका २६, जनता समाजवादी पार्टीको यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना छन्, जुन विघटित प्रतिनिधिसभामा कायम २ सय ७१ सदस्यको बहुमत अर्थात् ५५ प्रतिशत हो ।

हस्ताक्षर गरेका सबैलाई आइतबार दिउँसो १ बजे नागरिकताको प्रमाणपत्रसहित संसद् भवनमा उपस्थित हुन आग्रह गरिएको छ । उनीहरूको नागरिकताको प्रमाणपत्रसहित रिट हाल्दा असंवैधानिक कदम सच्याउन अदालतलाई बल पुग्ने गठबन्धनको विश्वास छ ।