सर्वोच्चको आदेश : निषेधाज्ञा अवधिभर कर तिर्न ताकेता नगर्नू

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा लागू भएको समयावधिसम्म करदातालाई कर तिर्न ताकेता नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । निषेधाज्ञाको समयमा पनि आन्तरिक राजस्व विभागले म्याद तोकेर कर तिर्न ताकेता गरेको भन्दै व्यवसायीका तर्फबाट सृजना अधिकारी र शैलेन्द्र उप्रेतीले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

न्यायाधीश मीरा खडकाको एकल इजलासले ‘लकडाउन’ खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउन सकिने भन्दै त्यतिबेलासम्म कुनै कारवाही नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

महामारीको यो अवस्थामा अहिले कर तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । व्यवसायीलाई न्यायोचित सुविधा र सन्त्रासको वातावरणबाट मुक्त राख्नु सरकारको दायित्व भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले यसअघिका अदालतका नजिरसमेत हेर्दा निषेधाज्ञाभित्र कर तिर्न ताकेता गर्न उचित नहुने बताएको छ । आदेशमा यस सम्बन्धमा लिखित जवाफ १५ दिनभित्र पेस गर्न अर्थमन्त्रालयलाई भनिएको छ ।