सरकार फेरबदलको ‘च्याप्टर क्लोज’: अब के हुन्छ ?

काठमाडौँ – संविधानको धारा ७६ को (३) मा टेकेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । तर ओलीको विश्वास पुग्ने नपुग्ने भन्दा पनि मुलुकलाई चुनावमै लैजान गरेको कसरतले विपक्षी सशंकित बन्न थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत गुमाएपछि सत्तारोहणको अवसर पाएका विपक्षी दलहरुले सरकार दिन सकेनन् र ओली नै पुनः अल्पमतको प्रधानमन्त्री बने । सयौं झट्का दिएर ओलीको विकल्प खोज्न अघि बढेका दलहरु असफल बनेपनि थकित भने छैनन् । सरकार फेरबदलको च्याप्टर बन्द भएपनि विपक्षीको ध्यान ओलीको आगामी कदममा केन्द्रीत छ ।

संसदको अंकगणित आफ्नो पक्षमा पार्न प्रयास गर्ने, नभए फेरि पनि ताजा जकनादेशमा मुलुकलाई लैजाने ओलीको दाउले विपक्षीलाई सशंकित बनाएको छ । विपक्षी गठबन्धन असफल भएपछि शुक्रबार तीन दलका शिर्ष नेताहरु बसेर ओलीले संसद विघटन गर्न सक्ने विश्लेषण गर्दै दलीय सहकार्यलाई निरन्तरता दिने निष्कर्ष निकालेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओली अहिले संविधानधारा ७६ को (३) अनुसार सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा छन् । धारा ७६ को (४) अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके फेरि धारा ७६ कै उपधारा (५) अनसार कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसरी नियुक्त भएको सदस्यले समेत ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्छ । तर यस्तो बहुमत पु¥याउन सक्ने अवस्था हाल देखिदैन । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके धारा ७६ कै उपधारा ७ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । जसकै बाटोमा प्रधानमन्त्री ओली अघि बढेका कतिपयको विश्लेषण छ ।

आफुले पनि विश्वासको मत नपाउने र विपक्षीमा पनि बहुमत नपुग्ने अवस्थाकै फाईदा उठाएर प्रधानमन्त्री ओली चुनावमा जाने मनसाय बनाइरहेको देखिन्छ । त्यसैले अबको केही दिनभित्र विश्वासको मत लिने तयारी गरेका ओलीले बहुमत जुटोस् भन्ने भन्दा पनि बहुमत जुटेन भन्ने देखाएर संसद विघटन गरी मंसिरभित्रै मध्यावधि चुनाव गराउने आँकलनलाई नर्कान मिल्दैन ।