काठमाडौँ – कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि गरिएको निषेधाज्ञाका कारण तंग्रिंदै गरेको अर्थतन्त्रमा फेरि गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ । गत वर्ष गरिएको लकडाउन र निषेधाज्ञाले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावबाट पाठ सिकेर सरकारले नयाँ रणनीति बनाउन नसक्दा अर्थतन्त्रमा थप समस्या देखिएको हो ।
सरकारले उपत्यकाका तीन जिल्लासहित देशका ४० भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।े निषेधाज्ञाको अवधि संक्रमणको असर अनुसार लम्बिने निश्चित छ । देशका महत्वपूर्ण व्यापारिक शहरहरुमा निषेधाज्ञा गरिँदा आर्थिक क्रियाकलाप पुनः प्रभावित भएका छन् । गत वर्ष झन्डै ६ महिनाभन्दा बढी लगाइएको लकडाउन र निषेधाज्ञाले कुल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपीमा २ प्रतिशतले ऋणात्मक असर परेको थियो ।
यस्तै चालु वर्षको पहिलो त्रैमासमा पनि जीडीपी ऋणात्मक नै देखिएको छ । करिब ६ महिना केही धनात्मक भएको अनुमान गरिएको जीडीपी वृद्धिदरमा पुनः लगाइएको निषेधाज्ञाले गम्भीर असर पर्ने विज्ञ बताउँछन । गत वर्षको अनुभवबाट सरकारले कोभिड बीचमै कसरी अर्थतन्त्र अघि बढाउने भन्ने विषयमा अध्ययन नगरेकाले तंग्रिंदै गरेको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
विश्व बैंकले चालु वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.७५ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । यस्तै एसियाली विकास बैकले ३.१ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ भने सरकारले ४ देखि ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरेको छ । अहिले सुरु भएको निषेधाज्ञाले अर्थतन्त्रलाई गम्भीर धक्का दिने अर्थविद डा. नीरज पौडेल बताउँछन । सरकारले राहतको नाममा कुनै कार्यक्रम नल्याउने र उठेको राजस्व पनि खर्च नगरी जम्मा गरेर राख्दा यसले अर्थतन्त्रलाई गम्भीर धक्का दिने उनको तर्क छ ।
चालु वर्षमा गत वर्षको तुलनामा २ देखि ३ प्रतिशत मात्रै बढी राजस्व संकलन भएको छ । जबकी सामान्य अवस्थामा २० प्रतिशत प्राकृतिक वृद्धिदर रहने गथ्र्याे । सरकारले चालु वर्षमा १० खर्ब ७२ अर्ब राजस्व तथा अन्य प्राप्तिबाट संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चालु वर्षको साढे ९ महिना बित्दा ७ खर्ब ७० अर्ब संकलन भएको छ । पछिल्ला महिनामा राजस्व संकलन गर्ने २ निकाय भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागले लक्ष्यभन्दा धेरै राजस्व संकलन गर्न सुरु गरेका थिए । तर पुनः सुरु भएको निषेधाज्ञाले यो गतिलाई असर गर्ने देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया