माधव नेपालले माग गरेको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतद्वारा अस्वीकार

काठमाडौँ – माधव कुमार नेपालसहित नेकपा एमालेका नेताहरुले आफूहरुमाथि कारबाही रोक्न माग गर्दै दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेको तर कारबाही भने गरिनसकेको अवस्था भएकाले अन्तरिम आदेश दिन उपयुक्त नहुने सर्वोच्चको ठहर छ । प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले गरेको आदेशमा पार्टीभित्र स्पष्टिकरण सोधिनु सामान्य भएको उल्लेख छ ।

निर्वाचन आयोग, एमाले अध्यक्ष ओली लगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटमा अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

वैशाख ६ गते एमाले अध्यक्ष एवं एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले नेता माधवकुमार नेपालसहित २७ सांसदलाई सांसद पदबाट किन नहटाउने भनी स्पष्टीकरण माग गरेका थिए । त्यसविरुद्ध नेता माधवकुमार नेपालसहित ४ जना नेताले आफूहरुमाथिको कारबाही हाल यथास्थितिमा राख्न र थप कारवाही नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।