Sayapatri Media Pvt. Ltd.
Reg. No. : 885/075-76
Publisher: Ang Kaji Sherpa
Editor: Laxmi Raj Bhandari
Office: Chabahil - 7, KL Tower 5th floor
Phone: 01-4587728
CMO (Anjan shrestha): 9843335555
Admin: Info@yohokhabar.com
News: yohokhabar.com@gmail.com

राजनीति

सरकारलाई पंगु बनाएर यसरी गरिन्छ धरहराको व्यापार : सरकार ठण्डाराम, व्यापारी मालामाल


काठमाडौँ – छ वर्षअघि ढलेको धरहरा फेरि उठ्यो । विनाशकारी भूकम्पले ढलेका संरचना र खस्केको आत्मविश्वास उठ्दो क्रममा छ । पहिलेको भन्दा केही अग्लो धरहरा अब सञ्चालन चाहिँ कसरी होला ? राज्यको करोडौं रुपैयाँको सम्पदामा कुनै पहुँच राख्ने निजी कम्पनीको हालीमुहाली होला कि ? सामाजिक हित बमोजिम सञ्चालन हुन्छ होला त ?

भूकम्पले ढाल्नु अघि वर्षौं पुरानो सम्पदा धरहरामा साइवाकर्स नामक कम्पनीको हालीमुहाली थियो । सरकार सञ्चालन गर्नेहरुसम्म पहुँच विस्तार गर्ने अनि राज्यका सम्पदा कौंडीको भाउमा हत्याएर नाफा मात्रै कुम्ल्याएको भनेर विगतमा साइड वाकर्स बद्नाम भयो । भूकम्पले धरहरा ढालेपछि सम्झौताबमोजिम निर्माणको जिम्मेवारी पनि त्यही कम्पनीले लिनु पथ्र्यो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘म बनाउँछ्ु मेरो धरहरा’ नामक असफल अभियान सुरु गरेर साइड वाकर्सलाई जोगाई दिए ।

अब साढे ती अर्ब खर्चेर ८२ फिट अग्लो धरहरा तयार भएको छ । धरहराको यो संरचना हेरेर सर्वसाधारण खुसी हुन्छन् । कसैले फोटो खिच्छन्, कोही टिकटकका लागि भिडियो बनाएर खुसी हुनेवाला छन् । यो भन्दा पनि धेरै खुसी चाहिँ राजनीतिक दललाई प्रभावमा पारेर सम्पदा हत्याउनेहरु हुनेछन् । विगतमा काठमाडौं महानगरले धरहराको ठेक्का लगाएको थियो । महानगरका मेयर विद्या सुन्दर शाक्यलाई खुसी बनाउन सक्दा खुलामञ्चमै सटर बनाएर भाडा लगाउन पाइन्छ भन्ने केही घटनाबाट पुष्टि भइसकेको छ । फेरि पनि यो धरहरा नाफाखोरहरुको कब्जामा पुग्ने त होइन ? भन्ने चासो र चिन्ता सुरु भइसकेको छ ।

साढे तीन अर्बको लागतमा बनेको धरहरालाई आर्थिक उपार्जनसँग जोडेर हिसाब गर्दा ब्याजमात्रै मासिक साढे तीन करोड हुन्छ । राज्यको अर्बौं लागतमा सम्पदा बनाउने अनि कौडीको भाउमा ठेक्का दिएर बाँडिचूँडी खाने विगतको परम्परा यसपटक पनि लागू हुन सक्छ ।भूकम्पले ढलेका १५ सय विद्यालय भवन बजेट अभावमा अझै उठ्न सकेका छैनन् । काठमाडौंमा प्रतिष्ठाका लागि करोडौं खर्चेर बनाइएको धरहरा सञ्चालन कसले गर्ला ?

सरकार चलाउनेहरुलाई खुसी बनाउन सक्दा वन, पुरातात्विक महत्वका सम्पदा, निकुञ्ज क्षेत्र समेत भाडामा लिन पाइन्छ । बैधानिक व्यवहारका नाममा सम्पदा ठेक्कामा दिने चलनले अपारदर्शी लेनदेन फस्टाएको टिप्पणी हुने गरेको छ ।

यसपटक चाहिँ धरहरा सञ्चालनको जिम्मेवारी महावीर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र, सन्दुक रुइतको तील गंगा आँखा अस्पताल वा मानव सेवा आश्रम वा अन्य कुनै सामाजिक संस्थालाई दिने कि ?