अख्तियारलाई स्टिङ अपरेसन नगर्न अदालतको फैसला

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्टिङ अपरेसन गर्न नपाउने फैसला सुनाएको छ ।

घुस लिने व्यक्ति पक्राउ गर्न आयोगले स्टिङ अपरेसनबाट संकलन गरेको प्रमाण ग्रहण नहुने सर्वोच्चले आदेश सुनाएको हो । अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले संविधानसँग बाझिएको कानुन अमान्य र बदर घोषित गरीपाउँ भनि दायरको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपकुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश सुनाएको हो । आयोगले यसअघि आफैले पैसा दिएर स्टिङ अपरेसन गर्दै आएको थियो । अख्तियार आफैले पैसा दिएर अनुसन्धान गर्दा अनुसन्धान अधिकारी स्वेच्छारी बन्न प्रोत्साहित गरेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० नेपालको संविधानसँग बाझिएको पनि सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा घुस दिने व्यक्ति पक्राउ गर्न अनुसन्धान अधिकारीले पैसा दिन पाउने व्यवस्था छ ।