Breaking

अर्थतन्त्र उकास्न आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्ने दबाव, कस्तो बजेट ल्याउछन् अर्थमन्त्रीले ?

कोरोनाबाट प्रभावित बनेको अर्थतन्त्र उकास्न आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्ने दबाव समेत सरकारसामु रहेको छ ।


काठमाडौँ – आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट निर्माणको प्रक्रिया जारी रहँदा अर्थमन्त्रालय यति बेला अन्य निकायसंग द्विपक्षीय छलफलमा केन्द्रित छ । कोरोनाको प्रभाव बढ्दै जादा आगामी बजेट कस्तो आउला भन्ने जिज्ञासा बढेको बेला निजी क्षेत्रले आफ्ना सुझाव पेस गरिसकेको छ भने विज्ञले समयसापेक्ष बजेट ल्याउनु पर्ने बताएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालय यतिवेला आगामी आर्थिक वर्षका लागी बजेट बनाउन तिव्र तयारीमा छ । यसक्रममा अर्थका अधिकारीहरुको चासो मन्त्रालयहरुबाट आउने नयाँ कार्यक्रमतर्फ बढी छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल कम स्रोतका बीच लोकप्रिय बजेट निर्माण गर्नुपर्ने चूनौतीमा छन् । कोरोनाको दास्रो लहर चले सँगै देश फेरी एकपटक बन्द अवस्थामा पुग्ने देखिएपछि बजेट निर्माण थप पेचिलो बनेको छ । निजी क्षेत्रले करका दरहरु हेरफेर गरिनुपर्ने र कर प्रशासन अझ बढी चुस्त बनाउन राज्यले भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । व्यक्तिको ७ लाख रूपैयाँ सम्मको आम्दानीमा कर छुट दिनुपर्ने, जरिवानाका दरहरू कसुरको आधारमा समानुपातिक बनाई घटाइनु पर्ने, जरिवानाको व्याजलाई १५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत गरिनु पर्ने लगायत सुझाव निजी क्षेत्रको छ ।


कोरोनापछि अहिले ९० प्रतिशत उद्योग सञ्चालनमा आइसकेका छन् । तर, पुन निषेधाज्ञा हुने देखिपछि सुधार हुन थालेको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक हुने विज्ञको तर्क छ । पहिलो चरणको कोरोनाको असर पूर्णरूपमा समाप्त भइनसकी दोस्रो चरणको कोरोनाको महामारीले अर्थतन्त्रलाई उठ्न नसक्ने गरी असर पार्ने सक्ने उनीहरुको भनाई छ । साना, घरेलु तथा लघु उद्योगमा पुँजीको चरम अभाव देखिएका कारण यसप्रकारले आगामी बजेटमा नेपाली उद्योगलाई संरक्षण गर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना ल्याउनु पर्ने अर्थविद् रेवत बहादुर कार्की बताउँछन् ।

बजेट निर्माणको नियमित छलफलमा रहेका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल भनेअहिलेको अवस्थामा मन खोलेर बजेट निर्माण गर्न नसकिने बताइरहेका छन् । कोभिडका कारण खुम्चिएको राजस्व, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन र आन्तरिक ऋणको परिधिभित्रै रहेर बजेटको स्रोत निर्माण गर्नेर कोभिडको असरलाई न्युनिकरण मुख्य प्रथमिकतामा रहने उनको भनाइ छ ।

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमका नाममा सांसदलाई जाने रकम कटौतीको सम्भावना यो वर्ष पनि छैन । कोरोनाबाट प्रभावित बनेको अर्थतन्त्र उकास्न आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्ने दबाव समेत सरकारसामु रहेको छ । तर, अर्थमन्त्रीले कस्तो बजेट ल्याउछन्, त्यसका लागि जेठ १५ गते कुर्नु नै पर्ने छ ।