काठमाण्डौ – लुम्बिनी प्रदेश सरकार ढालेर आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने नेकपा माओवादी केन्द्रको योजना असफल भएको छ । सोमबार मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । तर अन्तिम समयमा जनता समाजवादी पार्टीले माओवादीको योजनामा साथ नदिएपछि सरकार जोगिएको छ ।
तर यो घटनाक्रमले जसपाभित्र विवाद चुलिएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय भए पनि पछि त्यही अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरु नै मन्त्री बने । विजय यादव, सन्तोष पाण्डे, सुमन रायमाझी, कल्पना पाण्डे मन्त्री बनेका हुन् ।
सोमबार सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्नुभएको हो । सोमबार आफुविरुद्ध ४१ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको केही बेरमै मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसपाका सांसदहरुलाई मन्त्री बनाउनुभएको हो ।
पहिला अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेर पछि सरकारमा सहभागि भएपछि राजनीतिक वृत्तिमा तरङ्ग सृजना भएको छ । जनता समाजवादी पार्टी जसपा लुम्बिनी प्रदेशले पार्टी निर्णय विपरीत लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्री पदको सपथ लिएको भन्दै ४ सांसदलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
जसपाको लुम्बिनी प्रदेश समितिका अध्यक्ष अशोककुमार यादवले सोमबार नै चार जनालाई यथाशिघ्र सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशनसमेत दिनुएको छ ।
साथै चार जनालाई पार्टीको सबै जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरिएको छ । चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नदिएमा सांसद पद नरहने गरी कारबाहीका लागि कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने पनि यादवले चेतावनी दिनुभएको छ ।
यसअघि गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव भएको थियो । गण्डकीमा नेपाली कांग्रेस र लुम्बिनीमा माओवादीले मुख्यमन्त्री लिने गरि दुई दलबीच भागबण्डा गरिएको बताइएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएका मुख्यमन्त्रीद्धय पोखरेल र गुरुङ दुवै एमालेको ओली पक्षीय नेता हुन् ।
यसअघि कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध एमालेले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिदा एमालेकै खनाल नेपाल समुहका चार जना सांसदले मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मद दिएपछि शाहीको पद जोगिएको थियो ।
एमालेभित्र ओली र खनाल नेपाल पक्षबीचको लडाईले पार्टी नै फुटिसकेको जस्तो बनेको छ । त्यसैले गण्डकी र लुम्बिनीमा पनि खनाल नेपाल समुहले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने अनुमान गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया