Breaking

नेताको पेवा बन्यो लोकतन्त्र : जनता रुँदै सडकमा, १५ वर्षसम्म नेताकै हालीमुहाली


काठमाडौँ – आज १५ औँ लोकतन्त्र दिवस । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले जनतासामू घुँडा टेकेको दिनको सम्झनामा लोकतन्त्र दिवस मनाउने गरिएको छ । तर जनताको ठूलो बलिदानीले प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नेताहरुको स्वार्थ राजनीतिका कारण कमजोर बन्दै गएको छ ।

आज १५ औं लोकतन्त्र दिवस, विक्रम संवत् २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन सफल भई २०६३ वैशाख ११ गते नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको थियो । ज्ञानेन्द्रले २०५९ जेठ ८ गते विघटित संसद २०६३ वैशाख ११ गते पुनःस्थापना गरेका थिए । नारायणहिटी दरवार हत्याकाण्डपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहले इच्छा लागेका मानिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने श्रृङ्खला चलाए ।

राजा ज्ञानेन्द्रले लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवा गरी तीन जनालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै हटाउँदै गरेका थिए । शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिएका ज्ञानेन्द्रले केही नेताहरुलाई जेल हाले । सात दल र सशस्त्र युद्धरत नेकपा माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझदारीअनुसार ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनविरुद्ध आन्दोलन चर्कियो । राजधानी काठमाडौंमा मानवसागर उर्लियो । आन्दोलनमा दुई दर्जन बढीको ज्यान गयो ।

अन्ततः राजा ज्ञानेन्द्र घुँडा टेक्न बाध्य भए र जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरेको घोषणा गरे । आन्दोलनरत दलले तयार पारेकै मस्यौदाका आधारमा ज्ञानेन्द्रले ०६३ वैशाख ११ गते राति संसद पुनःस्थापनाको घोषणा गरी बैठकसमेत आह्वान गरे । त्यसैले यस दिनलाई लोकतन्त्र दिवस भनिन्छ ।

लोकतन्त्र ल्याएपछि पनि राजनीतिक दलहरुले जनताको पक्षमा काम गर्न नसक्दा र दलीय स्वर्थमा केन्द्रीत हुँदा जनताले परिवर्तनको महशुस भने गर्न पाएका छैनन् । दुई दर्जन बढीको ज्यान गुमाएर ल्याएको लोकतन्त्रले जनतालाई के दियो भन्ने प्रश्न यतिवेला टड्कारो रुपमा उठ्ने गरेको छ । लोकतन्त्रको स्थापना पछि कम्युनिष्टहरु नै बढि सत्तामा बसेका कारण व्यवस्था कमजोर हुनुको जिम्मेवारी पनि कम्युनिष्टले नै लिनुपर्ने वुद्धिजीवीहरु बताउँछन् ।

राजनीतिक दलहरुले जनताको मन जित्न नसकिरहेको अवस्थामा जनआन्दोलनले ल्याएको लोकतन्त्र र त्यसकै जगमा स्थापित गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता नै खतरा परेका छन् । पूर्व राजावादीहरु राजनीतिक दलले जनताको पक्षमा काम गर्न नकिेको भन्दै राजतन्त्र पुर्नवाहाली गर्नुपर्ने भन्दै देशव्यापी आन्दोलन गरिरहेका छन् । यता राजनीतिक दलहरु व्यवस्था रक्षाको लागि जुट्नुको सट्टा झन झन् फुटको दिशामा अग्रसर छन् । नेताहरुको स्वार्थी रवैयाबाट जनतासमेत व्यवस्था माथि नै निराश देखिन्छन् ।

देशमा व्यवस्था परिवर्तन भएपनि जननताको अवस्था भने उस्तै रहेको छ । विकाशको सुचांकमा नेपालको अवस्था पनि माथि उठ्न सकेको छैन भने नेपालीको व्यय भार पनि प्रत्येक वर्ष बढ्दो छ । देश नियमित विकासक्रम भन्दा माथि उठेन सकेको छैन । दलहरु र नेताहरुले जनताको मन जित्न नसक्दा व्यवस्थामाथिको प्रहार रोकिएको छैन ।