काठमाडौँ – सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको हो । हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक पारित त परैको कुरो शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन समेत गरेनन् ।
असंवैधानिक विघटनपछि बल्लबल्ल तङग्रिएको पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाका९ वटा बैठक त बस्यो, तर ती बैठक औचित्यविहिनकै अवस्थामा सकिए ।प्रतिनिधिसभाको अर्काे बैठक मंगलबार दिउँसो १ बजेका लागि आह्वान गरिएको थियो । तर त्यसअघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिदिएका छन् ।सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन अन्त्य र आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरेपछि अधिवेशन अन्त्य भएको हो ।
पुनःस्थापनापछि पनि दलीय स्वार्थको दलदलमा फसेको प्रतिनिधिसभामा जनजिविकाका मुद्वाहरु सम्बोधन भएनन् । बरु पक्ष विपक्षका आपसी वादप्रतिवादकै रजगज चल्यो ।
सर्वाेच्च अदालतले फागुन ११ मा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर १३ दिनभित्र संसद् अधिवेशन आह्वानको आदेश दिएको थियो । त्यसपछि फागुन २३ को पहिलो बैठकमै सरकारले एमसीसी लगायतका विधेयक निर्णयार्थ टेबल गर्न खोजेपनि संसद्मा देखिएको दलीय मतभेदले बाटो खोल्न सकेन ।
संसद्मा हाल संघीय निजामती, लोकसेवा र नागरिकतालगायत विधेयक समितिमा छलफल भएर प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत ३८ र राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत १९ वटा विधेयक थन्किएका छन् । बरु विपक्ष सरकारले संसद्लाई विजनेश नदिएको आरोप लगाइरहेका छन् भने सत्तापक्ष सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकाकै कारण संसद् प्रभावहिन बनेको दाबी गरिरहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा गतिहिन बन्नुका पछाडी सभामुख र प्रधानमन्त्रीबीच देखिएको टकरावले समेत काम गरेको थियो ।तत्कालिन नेकपा रहँदा प्रधानमन्त्री ओली र पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक सौदाबाजीबाट सभामुख बनेका सापकोटाले संसद्मा दलभन्दामाथि उठेर भूमिका खेल्न सकेनन् भने प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय व्यवस्थाकै मर्यादा कुल्चेर आफ्नो पछी ल्याउन खोजे । पुनःस्थापनापछिको पहिलो बैठकमा सहभागी भएर नबसी फर्किएका ओली त्यसपछिका कुनै बैठकमा सहभागी भएनन् । अन्य दलका कुनै पनि शिर्ष नेताबाट सदनलाई सम्बोधन गर्ने काम समेत भएन । फलस्वरुप चालु अवस्थामा रहेर पनि शून्य र विशेष समयमै सीमित बनेको संसद् अधिवेशन अन्ततः अन्त्यको अवस्थामा पुगेको हो ।
हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएपनि सरकारले जेठ १५ अगाबै संसद्को बजेट अधिवेशन बोलाउनु पर्नेछ ।हरेक बर्षको जेठ १५ मा सरकारले बजेट पारित गर्छ । तर त्यसअगाबै राष्ट्रपतिबाट सदनमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएर पासभएपछि मात्रै बजेट पारित हुने व्यवस्था छ ।
यसका लागि पनि सरकारले जेठको पहिलो साता वा त्यस अगाडी नै सांसद आह्वान गर्नुपर्नेछ । यसकै तयारी स्वरुप सरकारले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेर बजेट अधिवेशनको तयारी गरेको हो ।तर दलहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्न संसदको अंकगणित मिलाउँदै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको तयारी गरेका थिए । सोमबार नै माओवादी केन्द्रले स्थायी समिति बैठकबाट निर्णय गरेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको तयारी थालेको थियो । जसकै पूर्वसन्ध्यामा सरकारले संसद्को अधिवेशन नै अन्त्य गरेको हो । जसले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार केही समय ढुक्कले चल्ने वातावारण बनेको छ
प्रतिक्रिया