Breaking

के ओलीले गराउलान् त ३५ दिनभित्र उपनिर्वाचन ?ओलीलाई भन्दा कांग्रेसलाई निर्वाचनको हतार

यस कारण हुनुपर्छ तुरुन्तै उपनिर्वाचन ।


काठमाडौँ – सांसदहरुको पद खारेज भएपछि तत्काल उपनिर्वाचन गर्न सरकारलाई दवाव, ३५ दिनभित्रै उपनिर्वाचन गराउन तयार रहेको निर्वाचन आयोगको भनाई रहेको छ ।
एमाले प्रवेश गरेका माओवादी नेता रामबहादुर थापाको राष्ट्रिय सभा पद खारेज भएपछि रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचन हुने भएको छ । पद खाली भएको ३५ दिनभित्र उपनिर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान अनुसार त्यसकालागि आईतबार बाटै दिनगन्ती सुरु भएको हो । यता पार्टीले कारबाही गरेपछि रिक्त लगायतका प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि समेत उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
राष्ट्रिय सभामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको सांसद पद खारेजीपछि रिक्त सिटका लागि निर्वाचन गर्नका लागि आज आइतबारबाटै दिनगन्ती सुरु भएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा बागमती प्रदेशबाट निर्वाचित थापा एमाले पार्टीमा प्रवेश गरेपछि उनलाई माओवादी पार्टीले कारबाही गरेपछि सो स्थान खाली भएको हो । यद्यपी कारबाहीसंगै मन्त्रीपदसमेत गुमाएका थापा संविधानअनुसार नै गृहमन्त्रीमा पुनर्बहाली भईसकेका छन ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ अनुसार अब सो रिक्त पदमा राजपत्रमा समेत सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिनभित्र उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै पार्टीले कारबाही गरेका कारण रिक्त रहेको माओवादीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य गौरीशंकर चौधरी, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट र प्रभु साहको रिक्त पदका लागि समेत उप निर्वाचन गनुपर्ने छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको पदावधी ६ महिना भन्दाबढि रहेमा र उक्त पद खाली भएमा ६ महिनाभित्र उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार ती पदका लागि उपनिवार्चन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगमा आएको छ । यहि कानुनी व्यवस्थाका कारण चाडै उपनिर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने दबाब सरकारलाई बढेको छ । यहि कानुनी बाध्यताका कारण उपनिर्वाचनका विषयमा सरकारले सबै पार्टीहरुसंग छलफल गरेको छ । शनीबार बालुवाटारमा बसेका सर्वदलिय बैठकमा समेत यस विषयमा छलफल भएको थियो ।

बैठकमा सहभागी दलहरुले निर्वाचन आयोगले तोकेको कार्यालय तालिका अनुसार उप निर्वाचनमा सहभागी हुने बताएका छन् । तर नेपाली कांग्रेसले उपनिर्वाचनसंगै उपसभामुखको समेत निर्वाचनको माग गरेको छ । भदौमा आफ्नो महाधिवेशन भएकोले कार्यक्रमलाई प्रभावित नहुने गरी उपनिर्वाचनको मिति तोक्न आग्रह गरेको छ ।
यद्यपी प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठक नेकपा माओवादी केन्द्र अनुपस्थीत थियो । आयोगले आफूहरु तयारी अवस्थामा रहेको जनाएको छ । उपनिर्वाचनको मिति घोषणाको मात्रै प्रतिक्षामा रहेको आयोगको भनाई छ ।
अहिले उपनिर्वाचन नगरि नहुने अवस्था रहेपनि निर्वाचन गर्न भने त्यत्ति सहज छैन । प्रतिनिधि सभाका रिक्त पदका लागि उपनिर्वाचन गर्न ६ महिनाको समय भएपनि राष्ट्रिय सभाका लागि भने तत्काल कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । एकातर्फ नजिकिदै गएको बर्षायाम र अर्कातर्फ ३५ दिने हदम्यादका कारण सरकारले छिट्टै निर्णय लिन आवश्यक देखिन्छ ।