Breaking

भारतीय नेतालाई ज्ञानेन्द्रले किन सम्झाए १२ बुँदे सम्झौता ? के मोदीकै सल्लाहमा भयो यो सबै ?

हरिद्वारपछि चार दिन के दिल्लीमा ?


पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको यस पटकको भारत भ्रमणलाई निक्कै चासोका साथ हेरिएको छ । उनको भारत भ्रमण धार्मिक यात्रा भनिए पनि उनलाई त्यहाँ देखाइएको सम्मान र अन्य गतिविधिले राजनीतिक वृत्तमा समेत थुप्रै आशंकाहरु उत्पन्न भएका छन् ।
गत चैत्र २६ गते भारतको दिल्लै पुगेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र हरिद्धारमा कुम्भमेला सकाएर आइतबार ११ औँ दिनमा नेपाल फर्किएका छन् । ११ दिनको उनको यात्रामा धार्मिक रंग मात्रै देखिएन, उनलाई दिइएको उच्च सम्मान, श्री ५को सरकारकै रुपमा दियएको दर्जा र ज्ञानेन्द्र शाहको राजनीतिक भेटले भारतमा इतिहास भइसकेको राजसस्थाको बारेमा पनि खास केही पाक्दै छ भन्ने संकेत गरेको छ । हरिद्धारमा कुम्भ मेला सकाएर बैशाख १ गते पुनः दिल्ली फर्किएका ज्ञानेन्द्र शाहलेत्यहाँ४ दिन विताएका छन् । ज्ञानेन्द्रको दिल्ली यात्रा रस्पष्टरुपमा विशेष राजनीतिक भेटघाट भएको दिल्लीस्थित कूटनीतिक क्षेत्रले उल्लेख गरेको छ ।

२०६३ साल वैशाख ११ गते भएको घोषणा आफूले तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका प्रतिनिधिकाबीचमा भएको १२ बुँदे सहमतिअनुसार नभएको भन्ने ज्ञानेन्द्र शाहको प्रमुख गुनासो रहँदै आएको छ । यही एजेन्डामा केन्द्रित भएर ज्ञानेन्द्र शाहले भारत सरकारका वरिष्ठ मन्त्री तथा बीजेपीका नेताहरुसँग छलफल गरेकोश्रोतको भनाई छ । तर उनले दिल्लीमा कसकसलाई भेट गरे भन्ने अहिलेसम्म केही खुलेको छैन । तर यसपटकको पूर्वराजाको भ्रमणले नेपालका शिर्षस्त नेताहरुलाई समेत अलि बढि नै झस्काइदिएको छ ।

गम्भीर प्रश्न छ, आफू नेपालको संविधान–२०७२ लाई आत्मसात् गर्दै नारायणहिटी दरबारबाट विदा भएको र शासकबाट सामान्य नागरिकमा रूपान्तरित भइसकेकोबारे ज्ञानेन्द्र अनभिज्ञ छैनन् । वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप नेपालमा कोही पनि श्री ५ को हैसियतमा छैन, त्यो संस्था निर्मूल गरिसकिएको छ । संविधानले परिकल्पना नै नगरेको पद र हैसियतश्री ५ का रूपमा कसैले कसलाई भन्छ र जबर्जस्ती स्थापित गराउन खोज्छ भने, त्यो गैरसंवैधानिक हुन्छ । तर भारतले यो जान्दा जान्दै पनि गरेको यो कार्यलेनचाहाँदा नचाहाँदै पनि गम्भीर भएर मनन गर्नु पर्ने स्थिति निर्माण गरिदिएको छ ।

नेपालको वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाकोबर्खिलाफ औपचारिक रूपमै किन यस्तो व्यवहार गरियो ?ज्ञानेन्द्र शाहले पनि किन त्यस्तो सम्मानलाई मौन स्वीकारोक्ति दिए ? यसबाट श्रृजित परिघटनालाई गणतन्त्र नेपालका नेताहरुले कसरी लिनु पर्ला त ?

११ दिनसम्म भारतमा रहेर उनलेगरेकोयात्रा धार्मिकभन्दा राजनीतिक रंग बढि देखिएको प्रष्टै हो । तर हरिद्धारदेखि दिल्लीसम्मको त्यो तामझाममा नेपाली राज्यपक्षको मौनता, भारतीय केन्द्र सरकारद्धारानदेखेझैँ गरिनुको यो साधारण संयोग नहुनसक्छ । त्यसो त खास राजनीतिक जवाफ जनताले खोजेका छन् ।