राजनीति

सर्वाेच्चले मुल जरा काटेपछि ओली ढल्दै, ओलीको घमण्डले आफ्नै खुट्टामा बञ्चरा

अहिले ओली जहाँ छन्, त्यहाँ पतन र समाप्ति मात्रै सम्भव रहेको विश्लेषणसमेत भइरहेको छ ।


काठमाडौँ – गत वर्षको फागुन २३ मा सर्वाेच्च अदालतको फैसलापछि एमालेमा फर्किएका ओलीले विरोधी र प्रतिष्पर्धीलाई पन्छाएर एकलौटी निर्णय गर्दै आएका थिए । यसैकारण असन्तुष्ट बनेको माधवकुमार नेपाल समूह विपक्षीकै गठबन्धनमा उभिएर ओली शासन ढाल्न लागिपरेको छ । यता सर्वाेच्चले भने बाटो विराउँदै हिडेका ओलीलाई लिकमा ल्याउने काम गर्दै आएको छ ।

विभिन्न तिकडम अपनाएर सत्ताको आयु लम्ब्याईरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विहिबार सर्वाेच्चको फैसलाले दोहोरो भट्का दियो । एक, जेठ ९ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो भने अर्काे, ओलीले कारबाही गरेर पदमुक्त भएका कर्णालीका चार सांसदको पद पुर्नबहाली गरिदियो । त्यसबाहेक कारबाहीको लागि २४ घण्टे म्याद जारी गरिएका सुदूर पश्चिमका १७ एमाले सांसदलाई समेत अब ओलीले कारबाही गर्न नसक्ने भएका छन् । यसअघि एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित ११ नेतालाई निष्काशन गरिएको कारबाहीसमेत अवैध ठहर भएको छ ।

नेपालमा न्यायालय हुदैन थियो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अघि घुँडा नटेकी कसैलाई सुखै हुने थिएन । धन्न न्यायालय नामको सर्वाेच्च अदालत छ र प्रधानमन्त्री ओलीले विगार्दै हिडेका पाईलाहरु सपार्दै आएको छ । गत वर्षको पुष ५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे र मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोके । तर फागनु ११ गते अदालतले त्यसलाई असंवैधानिक भन्यो र संसद् विघटन बदर गरिदियो । फागुनकै २३ गते नेकपाको नाम सम्बन्धी विवादमा फैसला गरेको सर्वाेच्चले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुर्ववत अवस्था अर्थात २०७५ जेठ २ अघिकै अवस्थामा फर्काईदियो । तर एमालेको अध्यक्षमा फर्किएपछि विरोधी र प्रतिस्पर्धिलाई पाखा लगाएर केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेका ओलीले आफु र महासचिवबाहेक सबै पदाधिकारीको पद खारेज गरिदिए । आफ्नै पक्षमात्र रहेको महाधिवेशन आयोजक कमिटी निर्माण गरे र त्यहीँमार्फत आफुविरुद्ध बोल्नेहरुलाई मनलाग्दी कारबाहीको डण्डा बर्साए । तर ओलीले बनाएको दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई आधिकारिक संरचना नमान्ने अदालतको आदेशले ओलीलाई थप अप्ठ्यारोमा पारेको छ ।

वैशाख ३१ मा प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएर एमालेमा प्रवेश गरि मन्त्री भएका सात गैरसांसदलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तर अदालतले गैरसांसद व्यक्तिले पुनः नियुक्ती लिएको भन्दै पद खोसेको थियो । त्यसयता जेठ ७ को मध्यरातमा आएर प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका छन् । जुन अहिले सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । पाँच महिनाअघि उस्तै प्रकृतिको संसद् विघटनका गरेका ओलीले दोस्रो पटक गरेको विघटन पनि बदरभागी रहेको भन्दै पुनःस्थापनाको सम्भावना बलियो रहेको कानुनका जानकारहरु बताउँछन् । तर हरेक पटक न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको मुडभेडले प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर पार्ने मात्रै होइन, पतनकै बाटोमा पुर्याएको छ ।

विहिबार नै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत नपाएर पदमुक्त भएपछि ओली पक्षले अर्काे हार ब्यहोर्नपरेको छ । कर्णाली र सुदुरपश्चिम र प्रदेश नम्बर २ मा समेत ओलीले यसअघि नै हारे स्विकारेका छन् । उस्तै खालको नियती प्रदेश नम्बर १ र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि ब्यहोर्नुपर्ने सम्भावना बलियो हुदै गएको छ । त्यसबाहेक राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनमा बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा पराजय ब्यहोरेका ओलीलाई आगामी निर्वाचनको आँकलन भएको छ । अहिले ओली जहाँ छन्, त्यहाँ पतन र समाप्ति मात्रै सम्भव रहेको विश्लेषणसमेत भइरहेको छ ।