सत्ता हत्याउने दाउमा राष्ट्रपति

काठमाडौँ – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आफैले चालेका कदमबाट पटक–पटक विवादित बन्नु परेको छ । तर संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएरएकपछि अर्काे कदम चाल्ने श्रृंखला भने रोकिएको छैन । अझ गृहमन्त्री र सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई बोलाएर निर्देशन दिएपछि राष्ट्रपतिको कार्यकारी बन्ने रहर सतहमा देखिन थालेको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका पछिल्ला गतिविधिलाई नियालेर हेर्नै पर्दैन, सोझै हेर्दा पनि देखिन्छ कि उनमा कार्यकारी हुने रहर पलाएर आएको छ । संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएरशुक्रबार गृहमन्त्री खगराज अधिकारी र नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनासहित चार वटैनिकायका प्रमुखलाईशीतलनिवास बोलाएर शुरुमा विफ्रीङ लिईन । त्यसपछि विपद् प्रतिकार्यका बारेमा जानकारी लिएकी राष्ट्रपतिलेकार्यकारीकै ठाँटमै पूर्वतयारीबारे निर्देशन नै दिन भ्याईन । जबकी यो उनको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय हो ।आलंकारिक राष्ट्रपतिले कार्यकारी प्रमुखको शैलीमा निर्देशन दिएको घटनालाई सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र संविधानविद्हरुले पनि अनौठो मानेका छन् । किनकी सरकारका विषयमा चासो भए संविधानको धारा ६६ (२) र ८१ अनुसार प्रधानमन्त्रीसंग परामर्श र सुचना लिनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।यदि प्रधानमन्त्रीसंगको सल्लाह बेगर राष्ट्रपतिले सुरक्षा प्रमुखलाई भेटे प्रधानमन्त्रीले आपत्ति जनाउन सक्छन् । तर प्रधानमन्त्रीको साटघाटमा सक्रियशक्तिको उपभोग गर्ने राष्ट्रपतिको अभिलाषा अस्वाभाविक बन्दै गएको छ ।

उसैत प्रधानमन्त्रीका हरेक स्वार्थप्रेरित कदममा राष्ट्रपतिको कार्यालय वालुवाटारको गुट जस्तो बनेर सहयोग गर्दै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ । दोस्रो पटकको प्रतिनिधिसभा विटघनदेखि असफल खोप कुटनीतिमा समेत राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी बन्ने भूत सवार भएको देखिन्छ ।राष्ट्रपति भण्डारीले गत जेठ १२ गते चिनियाँ समकक्षी सी चिनफिङसंगको टेलिफोन वार्तालापमा खोप सहयोगका लागि अनुरोध गरिन् । चिनफिङले तत्कालै १० लाख खोप दिने घोषणा गरे । राष्ट्रपतिलाई लाग्यो अब आफ्नै पहलमा खोप ल्याएर जनतालाई बाड्नुपर्छ ।जसले विग्रीदैं गएको छबी पनि सप्रीने र जनताका नजरमा गुम्दै गएको लोकप्रिय पनि बच्ने । यसैबाट हौसिएकी राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसयता भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दा, वेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितिय, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटीन र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई खोपका लागि पत्र पठाएका थिईन । तर राष्ट्रपति भण्डारीको अनुरोधलाई स्विकारेर खोपदिन त परैको कुरा यी देशले पत्रको जवाफसमेत दिएनन् ।एक त नेपालमा कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने भएकाले यो काम राष्ट्रपतिले नभई प्रधानमन्त्री तहबाटै गर्नुपर्ने थियो । तर आलंकारिक राष्ट्रपति नै अघि सरेपछि उनको भूमिकामाथि मात्रै प्रश्न उठेन्, राष्ट्रपतीय संस्थाको गरिमा घटाउने काम भएको विश्लेषण भइरहेका छन् ।

राष्ट्रपतिले पहल गर्दैमा खोप आउने विश्वास गरेर बसेको सरकारकै कारण पहिलो डोज लगाएका १४ लाख ५३ हजार जेष्ठ नागरिक हालसम्म दोस्रो डोज खोप लगाउन पाएका छैनन् ।सरकारले निषेधाज्ञा गरेको दुई महिना यतिकै खेर फालेको छ । यो अवधिमा खोप खरिद गरेर घनिभूत रुपले प्रत्येक नागरिकलाई खोप लगाएर निषेधाज्ञा खोल्नु पथ्र्याे । किनकि सबै नागरिकले खोप लगाए निषेधाज्ञा लगाउनु पर्ने बाध्यता हट्थ्यो । तर परिपक्क सल्लाहविनै चालिएका कदममार्फत राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले काचो काम गरेर विश्वलाई हसाँउने काम गरिरहेका छन् ।