संवैधानिक निकायका अधिकारीहरुको अवस्था के हुन्छ ? अवैध नियुक्तीमा ओलीको हात

काठमाडौँ – सरकारले संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्ति पुनः बहसको विषय बनेको छ । नियुक्ति गर्दाको समयमा देखिएको विवाद सँगै नियुक्ति बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । तर सर्वोच्चबाट सुनुवाई नभइ संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्त हुँदैछ । के यो संविधान अनुकुल छ ?

संविधानको व्यवस्था अनुसार संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियाबाट अनुमोदन हुनुपर्ने नियुक्तिहरु स्वतः अगाडी बढ्दैछ । अर्थात् सुनुवाई नभइ संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्त हुँदैछ । वर्तमान सरकारले गत वैशाख २६ गते लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । संविधानमा भएको व्यवस्था र संघीय संसद अन्र्तगत संयुक्त समिति सञ्चालन नियमावली अनुसार संसदीय सुनुवाई हुन नसके नियुक्ति सिफारिस भएको ४५ दिन पछि नियुक्ति हुन बाधा नहुने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थालाई जानकारहरुले अवैधानिक कदम हुने बताएका छन् भने केहीले संविधानमा भएको व्यवस्थालाई अन्यथा व्याख्या गर्नु नहुने बताएका छन् ।

आचार्यका अनुसार विगतमा पनि संसदीय सुनुवाई विना ४५ दिनभित्र कुनै प्रतिक्रिया जनाएन भने नियमावलीको प्रावधान टेकेर स्वत्ः नियुक्त हुने प्रावधान अनुरुप निर्णय गरिएको थियो । उनले नियमावलीले दिएको अधिकार अनुरुप ४५ दिन नाघेपछि नियुक्त हुने भन्दै त्यसलाई आधिकारिकता भएन भन्ने सम्भवना नरहेको बताए । यद्यपी उक्त नियुक्तिलाई संविधानको मर्म अनुसार भए÷नभएको हेर्ने हो भने संविधान र नियमावलीले चाहेको प्रक्रिया पुरा चाहीँ नभएको पूर्व प्रशासक मैनालीको तर्क छ ।

लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका मैनालीले संवैधानिक परिषदमा राज्यका तिनवटै अंग र प्रमुख प्रतिपक्षी समेतलाई समेटिने भएकाले संवैधानिक आयोगमा आउने व्यक्तिले निष्पक्ष भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । नियुक्त हुने व्यक्तिको कामका लागि मनोबल माथि हुनुपर्ने कतिपयको बुझाई छ । संवैधानिक परिषद्मै विवादमा भएर आउनेसँग काम गर्न सक्ने मनाबेल नहुन सक्दछ । संवैधानिक परिषदमै असन्तुष्टि भइरहेको सन्दर्भमा काम गर्ने वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने पूर्वप्शासकहरुको तर्क छ ।

संवैधानिक आयोगको नियुक्तिको सम्बन्धमा सर्वोच्चमा मुद्धा विचाराधिन छ । सर्वोच्चको निर्णयको अलावा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भएर जाने हो । त्यसो त संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने मुख्य काम सरकारकै हो । संसदको दुईतिहाईले पारित नै गर्नुपर्ने बाध्यता नभएकाले र अहिले संसद नभएको अवस्थामा सरकारले गरेको निर्णय सरकारको कामलाई बाधा नै पुग्नेगरी रोक्नु नहुने पनि बुझाई छ ।