अर्थनीति

वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव चुलिदै जाँदा कर्जा प्रवाहमा समस्या, अन्तरबैंक सापटी पाउनै मुस्किल (भिडियोसहित)


काठमाडौँ — वित्तिय प्रणालीमा तरलता अभाव निरन्तर चर्किन थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिना अगाडीदेखि वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या चुलिदै आएको हो । वित्तीय प्रणालीमा थप तरलता अभाव चुलिदै जाँदा कर्जा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ ।

पछिल्लो समय तरलता अभाव चर्किएकाले बैंकहरुको कर्जा–निक्षेप अनुपातसीडी रेसियो ९७ प्रतिशत पुग्न थालेको छ भने औसत रेसियो नै ९१ प्रतिशत पुगिसेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । अहिले दर्जनभन्दा बढी वाणिज्य बैकको कर्जा–निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा माथि छ  । वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव चर्किएर बैंकहरुले नियमित कायम गर्नुपर्ने तीन प्रतिशत अनिवार्य तरलता अनुपातसमेत कायम गर्न सकेका छैनन् । बैंकहरुले तरलता अनुपात कामय गर्न समेत राष्ट्र बैंकबाट निरन्तर सापटी लिएर व्यवस्थापन गर्न बाध्य भएका छन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत मंगलबार मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ५४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) सापटी लिएर सीआरआर कायम गरेका छन् । तरलता अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तरबैंक सापटी पाउन समेत मुस्किल भएको छ भने अन्तरबैंक ब्यादर समेत बढ्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा कर्जा प्रवाह, आयात अत्याधिक रुपमा बढेकाले वित्तिय प्रणालीमा तरलताको अभाव भएको बताए ।

यता, योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.विश्व पौडेलले गत मंगलवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको रजतजयन्ती कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अहिले वित्तिय प्रणालीमा तरलता संकट आउनु बैंकहरुले मन लागि ब्याजदर परिर्वतन गर्नु भएको संकेत गरे । उपाध्यक्ष डा. पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको मुख्य भूमिका वित्तीय स्थिरता कायम गर्नु भएको बताए । त्यस्तै, उक्त कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सिडी रेसियोका कारण तरलता अभाव समस्या आएको धेरै कुरा आएको बताउनुभयो ।

व्यवसायी तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ले तरलता अभाव राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको कारण बढ्दै गएको बताउनु भएको छ । चार महिना भन्दा अगाडि देखि वित्तीय प्रणालीमा देखिको तरलता अभावले कर्जा प्रभावमा समस्या निम्त्याएको छ । अर्को तर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप बढाउनको लागि जथाभावी रुपमा ब्यादर परिर्वतन गरिरहेका छन् । तर, पछिल्लो पटक राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई निर्देशन नै जारी गरेर ब्याजदरको सिमा तोकिएको छ ।