राणाको रडाको कसरी अन्त्य होला ? (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – चौतर्फी रुपमा राजीनामा माग गरिएपनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणा मार्गप्रशस्त नगर्ने बरु महाभियोग झेल्ने तयारी छन् । तर त्यसका लागि राजनीतिक दलहरु तयार नभएपछि राणाको भविष्य सुरक्षित बन्ने देखिन्छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाका विषयमा समग्र न्यायालय क्षेत्र विपक्षमा उभिएका बेला राजनीतिक दलहरुले अनौठो सहानुभूति दर्शाइरहेका छन् । पेसी–तोकाइमा मन परी गरेको, न्यायालयमा भ्रष्टाचार र बिचौलिया मौलाएको, राजनीति भागबण्डामा समेत साझेदारी र सौदाबाजी गर्दै न्यायपालिकाको मर्यादा ध्वस्त पार्ने काम गरेको गम्भिर आरोपसहित उनकै सहकर्मी न्यायाधीश र वकिलहरुको सञ्जाल नेपाल बार एशोसिएशनजस्ता अन्य संघसंस्था उनको राजीनामा मागिरहेका छन् । तर सत्तागठबन्धनसहितका दलहरु प्रधानन्यायाधीशको निकासका विषयमा बोल्नसमेत अनकनाइरहेका छन् ।

सत्ता संचालनको प्रमुख शक्ति नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलले प्रधानन्यायाधीशको विषय चिन्ताजनक भएपनि निकासका विषयमा थप बोल्न सकेनन् । तथापी पौडेलसहितका केही नेता प्रधानन्यायाधीश राणालाई महाभियोग लगाएर हटाउन काँग्रेस अघि बढ्नुपर्ने दबाव दिइरहेका छन् । न्यायको पक्षमा उभिने न्याय जगतको निष्ठालाई साथ दिएर आत्मबल बढाउने कि भागबन्डामा रमाउने भनेर कित्ता स्पष्ट पार्न पार्टीभित्रै देउवालाई दबाव परेपनि सकभर राणाको विषय न्यायालयको भन्दै देउवा पन्छिन खोजिरहेका छन् ।

बरु प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकोे प्रधानन्यायाधीशमात्रै नभएर परमादेश जारी गर्ने अन्य चार न्यायाधीशले समेत राजीनामा दिनुपर्ने भनाईविरुद्ध देउवा आक्रोशित बनेका छन् । बुधबार देउवाले ओलीको भनाई गैरजिम्मेवार भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । यसको अर्थ देउवा राणालाई महाभियोग लगाउने पक्षमा छैनन् । उस्तै मत नेकपा (एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको पनि छ । महाभियोगबारे गठबन्धनमा छलफल नभएको बताएका नेपाल बरु न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने ओलीको भनाईप्रति आक्रोशित भएर आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाकै इजलासले कात्तिक १५ गते माधवकुमार नेपाल र सत्ताघटक जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई मुछिएको वालुवाटार जग्गा प्रकरणको सुनुवाई गर्दैछ । यसैकारण पनि गठबन्धनमाभित्रै महाभियोगबारे मतभेद हुन सक्ने विश्लेषण भइरहेका छन् । न्यायालयको विवाद दिनप्रतिदिन अन्योलमा परी इजलास नै ठप्प भएर न्याय सेवा रोकिएका बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत गठबन्धनमा छलफल गर्ने बाहेकको अर्काे अभिव्यक्ति दिएका छैनन् ।

राणा भने राजीनामाको चौतर्फी सुझाव आएपनि संवैधानिकबाहेकको बाटोबाट पद छोड्ने मनसायमा छैनन् । मतलब महाभियोग नै झेल्न राणा तयार भएको देखिन्छ । तर यसका लागि दलहरु तयार नभएपछि उनको विपक्षमा उभिएको न्याय क्षेत्रसमेत स्तब्ध बन्दै गएको छ ।

राणाबाट राजीनामा नआएपछि अबको विकल्प भनेकै राजनीतिक तहबाट निकास खोज्नु हो । तर अन्तिम विकल्पमा जानुअघि राणा स्वयंले न्यायालय र न्यायक्षेत्रबाट यो मुद्दाको किनारा लगाउनु देश र न्यायालयको हितमा देखिन्छ । तर राणा त्यसका लागि तयार छैनन् । फलतः महाभियोग लगाउनसमेत दलहरु तयार नभएपछि राणाको रडाको कसरी अन्त्य हुन्छ, प्रश्न जटिल बनेको छ ।