काठमाडौँ – सत्तारुढ गठबन्धनको कार्यदलले स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्र राख्न सुझाव दिएको भन्ने जानकारी पाएको भन्दै नेता योगेश भट्टराईले आपत्ती जनाउनुभएको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा नेता भट्टराईले यो संविधानविरुद्ध हुने बताउनुभएको छ । उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘प्रथमतः यो संविधानको बर्खिलाप छ। यसका लागि संविधान संशोधनले मात्र पुग्दैन व्यापक राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ । नेकपा एमाले सुरुदेखि नै यो अवधारणाको विपक्षमा छ, एमालेले साथ दिने कुरै हुँदैन । संविधान निर्माणताका कांग्रेस पनि एमालेकै विचारमा सहमत थियो । आज कांग्रेसले विचार बदल्नुको कारण के हो ? जनसमक्ष स्पष्ट गर्नु पर्दछ।’
उहाँले अघि लेख्नुभएको छ, ‘दोश्रो, कतिपय देशमा स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहत राखिएको छ। ती देशमा प्रदेशले कुनै पनि बेला स्थानीय तहलाई विघटन गर्ने, स्थानीय तहलाई आफ्नो लाचार छाया बनाउने गरेका छन् । यसले आधारभूत तहमा नागरिकसँग दैनिक काम गर्नु पर्ने, राज्यका काम तथा सेवालाई आम नागरिकसम्म पुर्याएर राज्य र जनता बिचको दूरीलाई कम गर्दै व्यवस्थाका पक्षमा नागरिकको निरन्तर समर्थनप्राप्त गर्नु पर्नेमा यो सोचले त्यो कार्य कमजोर हुन जान्छ ।’ राज्य र जनताबिचको अन्तरविरोध फैलिँदै गएर व्यवस्था नै ढल्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै उहाँले विरोध गर्नुभएको हो ।
उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘कतिपय देश र विगतमा हाम्रै मुलुकको उदाहरणले यही भन्छ । यस्तो कुरा जान्दा जान्दै सत्तारुढ गठबन्धन किन त्यता जाँदैछ ?’
विकास बजेट अत्यन्तै कममात्र खर्च भइरहेको वर्तमान अवस्थामा स्थानीय तहलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाएर, साधन, श्रोत र दक्ष जनशक्ति समेत थप गरेर जनताको सहभागितामा स्थानीय नेतृत्व मार्फत विकासका कामलाई तीव्रता दिएर छिटो प्रतिफल निकाल्नु पर्नेमा सत्तारुढ गठबन्धन उल्टो बाटो हिँड्न खोजेको आरोप उहाँको छ ।
प्रतिक्रिया