काठमाडौँ – सरकार गठन भएको साँडे दुई महिना पुग्न लाग्यो भने अबको चार सातामासरकारको मूल्यांकनअवधि सय दिन पुग्दैछ । तर भाका तोक्ने र अपरिपक्क व्यवहार देखाउने गठबन्धनका कारण देश जसरी चलाए पनि हुन्छ भन्ने मनोपरीस्थापित हुदै गएको छ ।
एकदिन होइन–दुई दिन होइन, एक महिना पनि होइन, साढे दुई महिना पुगिसक्दा समेत १६ मन्त्रालय नेतृत्वविहिन बनाएर सत्ता गठबन्धन ख्यालठट्टामा रमाइरहेको छ । बरु पटक पटक भाका तोक्दै र फेर्दै गर्ने लाजमर्दाे अवस्थाकै बीच गठबन्धनले बुधबार पुनः अर्काे भाका तोक्यो ।नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकपछि प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले भनिदिए, ‘भोली मन्त्रिपरिषद् विस्तारले पूर्णता पाउँछ ।’
महराले भनेकै भाकामा सरकार विस्तारले पूर्णता पाएको भए, विहिबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तारको काम टुङगीनु पर्ने थियो । तर गठबन्धनका दलहरुलेयसबारे कुनै निर्णय लिएनन् । यस्तै भाका गत शनिबार जनकपुरबाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत गरेका थिए । उनले असोज ५ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने दाबी त गरे, तर आफैले मन्त्रीहरुको नाम प्रधानमन्त्री देउवालाई दिन सकेनन् ।सरकार विस्तारका विषयमा सत्ता गठबन्धनका दलहरुले अपरिपक्क व्यवहार देखाउने मात्रै होइन देश जसरी चलाए पनि हुन्छ भन्ने अहम पाल्दै गएका छन् । गठबन्धनकै नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेसले समेत मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई गम्भीर रुपमा लिएको छैन ।
सरकार बनेको ७२औं दिनमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा बुधबार एक मन्त्री थपिए । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिनकै निम्ति परराष्ट्रमन्त्रीको खाँचो परेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेसकै नेता नारायण खड्कालाई जिम्मेवारी दिए । तर काँग्रेसभित्रै छलफल नगरी आफु खुशी मन्त्री बनाएको भन्दै देउवा र रामचन्द्र पौडेलबीच बुधबारको पदाधिकारी बैठकमा चकाचर्की नै परेको थियो ।सत्ता सम्हालेको अढाइ महिनासम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्दा गठबन्धनले असक्षमताको द्योतकमात्र नभई, राष्ट्र र नागरिकप्रति नै गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा देखाएको छ ।
पार्टीको महाधिवेशन नजिकिएका बेला सरकारलाई पूर्णता दिने विषय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्राथमिकतामा पनि पर्न छोडेको छ ।नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले आ–आफ्ना आन्तरिक समस्या देखाएर प्रधानमन्त्रीलाई देउवालाई एकैचोटि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न दबाव दिइरहेका छन् ।
जसपाले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज नभएसम्म सरकारमा नजाने स्पष्ट पारेको छ । नेकपा (एस)ले भने आफ्ना १४ सांसद र पार्टीविरुद्धसर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको भन्दै छिनोफानो पछिमात्रै सरकार विस्तार गर्न दबाव दिएको छ । फलतः राजनीतिक स्वार्थमै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनगठबन्धन विफलप्रायः देखिनु उदेक लाग्दो मात्रै नभएर ज्यादै लाजलाग्र्दाे बनेको छ ।
प्रतिक्रिया