नयाँ बजेटमा कर्मचारीको तलव बढ्ने संकेत ! के–केमा लग्दैछ कर ?

काठमाडौँ — निर्वाचनको माहोलमा देश केन्द्रीत भइरहदा अर्थतन्त्रका सुचक भने निरन्तर ओरालो गतिमा छन् । यहि बीचमा आगामि जेठ १५ गते नयाँ बजेट आउदैछ । जसमा अर्थतन्त्र सुधारका उपाय केके आउलान ? चासो बढेको छ । आर्थिक बर्ष २०८९—८० को बजेट निर्माणमा यतिवेला अर्थमन्त्रालय व्यस्त छ । यहि साता सरकारको तर्फबाट संसदको बजेट अधिवेशनमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्दैछिन् ।

कोरोनाले थलिएर तहसनहस भएका बेला अर्थतन्त्रको बागडोर सम्माल्न आएका मन्त्री जनार्दन शर्माले आफ्नु कार्यकालको दोस्रो बजेट कस्तो ल्याउलान भन्ने जनचासो छ । स्थानिय तहको निर्वाचन पछि अर्थतन्त्र लयमा फर्किने आशा गरिको भए पनि त्यस्तो हुने छाठकाट देखिएको छैन् । फलत ः अब अर्थतन्त्र बचाउन बजेट नै कुर्नु पर्ने विज्ञले बताउन थालेका छन् । यतिवेला मुख्य रुपमा बैंकहरुमा पैसा नभएको र निर्वाचन पछि बैंकीङ प्रणालीमा तरलता सुधार हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।

तर अपेक्षा अनुसार लगानियोग्य रकम बैंकमा आएको देखिदैन । विज्ञहरुले निर्वाचनमा हुने अनौपचारिक खर्चले अर्थतन्त्रमा सुधार हुनुको साटो झन नकारात्मक असर पर्दै जाने बताउन थालेका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बजेटमा जनताले टोल फ्रि नम्बर मार्फत अर्थतन्त्र बचाउन सुझाव दिइरहेका छन् । पुँजीगत लाभकर १० देखि १५ प्रतिशत बनाउनुपर्ने तथा उत्पादन मुलक उद्योगलाई करमा छुट दिनुपर्ने सुझाव नगारीकको छ ।

यसबाहेक आइपिओ निस्कासन गर्ने कम्पनीलाइ सामन्य सहुलियत दिदा अरु कम्पनी पनि पब्लिक कम्पनीमा जान उत्साही हुने उल्लेख छ । अर्थमन्त्रीलाई बजेटमा बैंकहरुले आइपीओमा लिने आस्वा शुल्क हटाउनुपर्ने तथा बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने सुझाव छ । त्यस्तै, नागरिकको सुझावमा घरजग्गामा अनावश्यक लगानी बढेको तथा यसले समस्या पारेको भन्दै एउटा व्यक्तिले घरजग्गा एकपटक मात्र किन्न पाउनुपर्ने व्यवस्था लागू पर्ने सुझाव छ ।

अर्थमन्त्री शर्मालाई जनताले दिएको सुझावमा कृषि उत्पादनलाई बढाउन वास्तविक किसानलाई सहुलियत दिनुपर्ने सुझाव छ । यस्तै इन्धन विस्थापित गर्न १० लाख रुपैयाँसम्मको विद्युतीय गाडी खरिदमा भन्सार शुल्क नराख्नुपर्ने माग राखिएको छ ।

अघि केन्द्रीय बैंकले सार्वजनीक गरेको तथ्याङ्क अनुसार देशको समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था झन खस्किएको देखिन्छ । चालु आवको ९ महिनाको तथ्याङ्कमा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरु नकारात्मक देखिएका छन । महंगी बढैर ७.२८ प्रतिशत पुगेको छ । ९ महिनाको अवधिमा निर्यात ६९.९ प्रतिशतले बढेपनि व्यापार घाटा नियन्त्रणमा त्यसको कुनै सकारात्मक प्रभाव परेको छैन । ९ महिनाको अवधिमा १४ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँको आयात हुँदा १ खर्ब ६० अर्ब ५७ करोडको मात्रै निर्यात भएको छ ।

त्यस्तै, चालु खाता ५ खर्ब १२ अर्बले घाटामा रहेको छ भने कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दो क्रममा छ । जसले अर्थतन्त्रको अबस्ता ओरालो गतिमा भएको प्रस्टै देखिन्छ । त्यसैले आगामि बजे मार्फत अर्थतन्त्र सुधारका योजना सरकारले ल्याउनै पर्ने देखिन्छ ।