काठमाडौँ – दुईमहिना अघि केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताबाट निकाल्दा देशमा आमुल परिवर्तन हुने आश सत्ता गठबन्धनले देखाएको थियो । तर दिनप्रतिदिन आफैले चालेका कदममा असफल र आलोचित बन्दै गएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारप्रति चरम असन्तुष्टि देखिन थालेको छ ।
बजेट निर्माणको ७० बर्षे इतिहासमा मुलुकले पहिलोपटक सरकारी ढुकुटीमा रकम भएर पनि खर्च गर्ने नपाउने अवस्थाको सामना गरेको छ । राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनलाई निष्क्रिय पारेको सरकारले नयाँ बजेट पनि ल्याउन नसक्दा बुधबार रातीदेखि सरकारी पैसा झिक्न बन्द भएको हो । अब कहिलेदेखि सरकारी कोषबाट रकम निकाल्न मिल्छ, त्यो असोज ४ गते बस्ने संसद वा सरकारको आगामी कदमले नै निर्धारण गर्नेछ । तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आश्चर्यलाग्दो मौनता साँधेका मात्रै छैनन् जसरी चलेको थियो त्यसरी चल्छ भन्ने जवाफ दिँदै भागिरहेका छन् ।
इतिहासमै नभएको काम गरेर सरकारीकीर्तिमानी बनाएका प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रीपरिषद् विस्तारलाई लिएर पनि रेकर्ड बनाउन खोज्दैछन । असार २९ मा सरकारको नेतृत्व सम्हालेका देउवाले दुई महिनाभन्दा धेरै समय बितिसक्दा समेत १६ मन्त्रालयलाई नेतृत्वविहिन बनाएका छन् । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री, चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीका भरमा पाँच दलीय गठबन्धन नेतृत्वको अग्रगामी भनिएको सरकारले देश चलाइरहेको छ ।
प्रतिगमनको मतियार बनेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताच्यूत गरेर सरकारको साँचो हातमा लिएको गठबन्धन अहिले आफै आन्तरिक विवादको दलदलमा फस्दा मन्त्रालय भागवण्डादेखि अध्यादेश हुँदै एमसीसीसम्म विभाजित बनेको छ ।
सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको टकरावले संसद नै अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । अत्यन्तै महत्वपूर्ण र संवेदनशील मानिएका १० अध्यादेश दुई महिनादेखि सरकारको प्राथमिकतामै नपरी बुधबार रातिदेखि निष्क्रिय भएका छन् । अध्यादेशहरु निष्क्रिय हुँदा कोरोनाको खोप खरीद मात्र होइन, तेजाब आक्रमण गर्नेलाई २० बर्ष जेल सजाय र बलात्कार जस्ता हिंसा पीडित महिलाहरुका लागि बनाइएकाकानुनहरु पनि प्रभावित भएका छन् ।चौफर्ति लथालिङ्ग र गतिरोध हुँदासमेत सत्ताको बागडोर सम्हालेकाहरु भने नदेखेको र नसुनेझै गरिरहेका छन् ।
केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताबाट हटाए लगत्तै सरकार र देश कसरी चलाउनुपर्छ अब देखाउने भन्दै गठबन्धनका नेताहरुले हर्षबढाई गरेका थिए ।तर दुई महिनाभन्दा लामो समय बौरीएको सरकारले खुट्टा टेक्न नसक्दा ओलीलाई सत्ताबाट हटाउनुको औचित्य पुष्टि भएको छैन । बरु दिनप्रतिदिन नाङगीदै गएको सरकारले लाज छोप्ने बस्त्र पनि नपाउने गोरेटो कोरिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया