जनतालाई सोधेर ल्याएको हो र संघीयता ? यसलाई खारेज गर्न किन नहुने ?

काठमाडौँ – अहिले विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले सार्वजनिक गरेको दस्तावेजको बहस भईरहेको छ । उहाँकै पार्टीभित्रका नेताहरुले पनि यसलाई पक्ष र विपक्षको रुपमा विवाद गरिरहेको छ ।

अध्यक्ष मिश्रले संघीयता खारेजी र धर्मनिरपेक्षतामा जनमत संग्रहको अवधारणा सार्वजनिक गर्ना साथ संयोजक मिलन पाण्डेले त्यसमा विमति जनाउनु भएको थियो । यस विषयमा विवेकशील साझा पार्टीका नेतृ रजनी केसीको भने पाण्डेको भन्दा फरक मत छ । उहाँले अहिलेको व्यवस्था बल जफ्ती नेपालमा ल्याएको बताउनु भएको छ । नेपाली जनताको माग संघीयता हुँदै नभएको उहाँको तर्क छ ।

योहो टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम योहो बहसमा कुरा गर्दै केसीले नेपालमा संघीयता नेपाली जनतालाई सोधेर ल्याएको हो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । साथै,उहाँले यो नै निर्विकल्प व्यवस्था नभएको पनि बताए । नेपाल जस्तो गरीब मुलुकलाई यो व्यवस्था नसुहाउने उहाँको भनाई छ । नेपालले ३५ हजार प्रतिनिधिलाई पाल्नु पर्ने यस्तो व्यवस्थालाई खारेज गर्नु पर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

यसै विषय र नेपाली समसामयिक राजनीतिको निकट रहेर आजको अंकमा बहस गरिएको छ ।

थप जानकारीका लागि पूरा भिडियो हेर्नुहोस् ।