काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सम्बोधनलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कडा प्रतिवाद जनाएका छन् । ओलीले निर्वाचनदेखि कोभिड नियन्त्रण र अर्थतन्त्रमा सरकारलाई असफल देखाएका छन् ।
पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै ६ महिनाअघि सरकार सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे । ११ पृष्ठ लामो सम्बोधनका ४७ बुँदामा देउवाले हरहालतमा आफुलाई सफल पुष्टि गर्न निकै कष्ट गरेका थिए । कतिपय असफलताको कारण भने निवर्तमान सरकारको भागमा फर्काईदिएका थिए ।जसको जवाफ स्वरुप देउवाको खरो प्रतिपक्षका रुपमा उत्रिएको नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १५ बुँदे पत्र युद्धको प्रहार नै गरेका छन् । हुनत् देउवाको सम्बोधनपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले पत्रकार सम्मेलन गरेरै प्रतिवाद गर्ने योजना बनाएका थिए । तर आइतबारमात्रै कोरोना संक्रमण भएपछि ओलीले विज्ञप्ती सार्वजनिक गर्दै देउवा सरकारलाई पूर्णतः असफल प्रमाणित गर्न खोजेका छन् ।
ओलीका १५ बुँदामा मुलतः निर्वाचनमाथि गठबन्धनको छलकपट, अर्थतन्त्रमाथिको अनिष्ट संकेत र कोरोना नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको प्रमाणित गर्न खोजिएको छ ।आगामी बर्षलाई निर्वाचन बर्षका रुपमा सम्बोधन गरेका देउवाले स्थानीय निर्वाचनलाई पछि धकेल्दै चुनावमाथि अलमल, धोकाधडी र बहानाबाजी गर्न खोजेको आरोप ओलीको छ । उनले अर्लि इलेक्शनमार्फत बैशाखमै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने विषयलाई असल मनसाय नभई अन्योलता सिर्जना गर्ने गठबन्धनको कार्डका रुपमा व्याख्या गरेका छन् ।
गठबन्धनमा आवद्ध प्रचण्ड–माधवलाई लक्षित गर्दै ओलीले गम्भीर प्रश्नसमेत उठाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष नै हुनुपर्छ भन्ने तर्क गर्दै यसको पुनःस्थापनालाई संविधानको जीतका रुपमा उत्सव मनाएका नेताहरू आज कुन नैतिकता, कुन तर्क र कुन आधारमा अर्ली इलेक्सनको कुरा गर्दैछन?यसो गर्दा गतबर्ष सडक आन्दोलन चर्काएर मच्चाएको अराजकताका लागि जनतासँग क्षमायाचना गर्नुपर्दैन ?ओलीको प्रश्न छ । र कुनै पनि बहानामा स्थानीय निर्वाचनलाई पछि धकेल्न नपाइने ओलीको अडान देखिएको छ । तर बैशाखमा संसदीय निर्वाचन नभई स्थानीय निर्वाचन नै हुनुपर्ने विकल्परहित अडान देखाएका ओलीले स्पष्ट धारणा दिएका छैनन् । जसले तीनै तहको निर्वाचन बैशाखमै भए स्वीकार्न सक्ने ओलीको संकेत छ ।
गठबन्धनले सबैभन्दा बढ्ता ध्यान कोरोना नियन्त्रणमा रहेको बताइरहेको छ । खोप, खोप र खोप भन्दै कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री देउवाले कोरोना नियन्त्रणमा सफलता हात परेको दाबी गरेका छन् । तर तेस्रो लहरले जनजीवन आक्रान्त बन्दा सरकार गैरजिम्मेवारी बनेको ओलीको आरोप छ । उनले खोप लगाउन सिरिञ्ज र सिटामोल अभावको विषयलाई देखाएर सरकारलाई निकम्मा देखाउन खोजेका छन् । जम्मा ४० प्रतिशतले खोप लगाएका बेला खोप कार्ड अनिवार्यको निर्णय हास्यास्पद र विभेदकारी रहेको ओलीको टिप्पनणी छ ।
उनले २४ लाख खोप हराएको विषयलाई जोडतोडले उठाएर कसले बेचि खायो जवाफ खोजेका छन् ।देउवाले आफ्ना पालामा आर्थिक वृद्धिदर सुधारको दाबी गरेका बेला अर्थतन्त्रका सूचकले भविष्यमा गम्भीर अनिष्टको संकेत गरेको ओलीको ठहर छ । जबर्जस्ती विकासका आँकडा प्रस्तुत गर्न खोज्दासमेत पूर्ववर्ती सरकारका पालामा सुरु गरिएकापरियोजनाको तथ्यांकबाहेक नयाँ केही नआएको आरोप ओलीको छ । एमालेले संसद् अवरोध गरेकै कारण प्रचण्ड–माधवले अर्लि इलेक्शनमा जाने तर्क गरेका बेला सभामुखले पदीय मर्यादाविपरित काम गरेको भन्दै संसद्अवरुद्ध गरेको ओलीको स्पष्टोक्ति छ । जताबाट पनि सरकारलाई घेराबन्दीमा पर्ने नियतीका साथ ओलीले विज्ञप्ती सार्वजनिक गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया