Breaking

एमाले संसदमा डरायो, बिना औचित्य अवरोध, लाज पचाएर प्रवेश, ९ महिना बन्धक बनाएको क्षति कसले ब्यहोर्छ ?


काठमाडौँ — नेकपा एमालेले ९ महिनादेखि जारी राखेको संसद् अवरोध अन्त्य गरेको छ । आजबाट सुरु भएका ११ औ अधिवेशनमा एमाले उपमहासचिव तथा सांसद प्रदीपकुमार ज्ञवालीले त्यसको जानकारी संसद्मा गराएका छन् । तर कुन औचित्यका लागि सुरु भएर अवरोध अन्त्य भयो, एमालेको न्यायोचित विगत ९ महिनाअघि संसद्मा अवरोध सुरु गरेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले ६ महिनासम्म संसदलाई चल्नै दिएन ।

एमालेको अवरोध थेग्न नसकेर हो वा एमसीसी अनुमोदनपछि औचित्य नदेखेर हो, सरकारलेअधिवेशन नै अन्त्य गरिदियो । त्यसयता मंगलबारबाट पुनः संसद् सुचारु भएको छ । तर एमाले भने अवरोधबाट पछि हटेको छ । संसदको गतिरोधलाई अन्त्य गर्दै कामकारबाहीमा लागिपर्नु जायज कुरा हो । तर कुन औचित्यका लागि अवरोध सुरु भयो र कुन औचित्य पुरा भएपछि अन्त्य गरियो एमालेको न्यायोचित जवाफ आएको छैन ।बरु संसद्कै रोस्टममा पुगेर लाज ढोकछोपको प्रयास एमालेबाट भएको छ ।

६ महिनासम्म संसदलाई बन्धक बनाउनुको प्रमुख मुद्धा थियो, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने । नभए सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने विषयलाई एमालेले आफ्नो मुद्धामात्रै बनाएको थिएन, प्रतिष्ठाकै विषय बनाएको थियो । तर न माधव नेपालका १४ सांसदको पद गयो, न सभामुखले राजीनामा दिए । बिना औचित्य संसदलाई बन्धकमात्रै बनाउने काम भएपछि जनताका मुद्धा सुनुवाइको बाधक बन्ने काममात्रै एमालेले गरेको छ । यस्तो गम्भीर क्षतिको भरपाई एमालेले कसरी गर्छ ? के यसको जवाफ पाइएला त ?

एमालेको अवरोध हटेलगत्तै सरकारले ८ वडा विधेयक संसदमा पेश गरेको छ ।गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नेपाल प्रहरी र नेपाल प्रहरीका कार्य सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ र तेजाव तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश २०७८ पेस गरेका छन् ।स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७९ र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७९ पेस गरेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले रेल्वे अध्यादेश २०७८ पेस गरेकी छन् ।कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धि केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७८ र यौन हिंसाबिरुद्धका ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७८ पेस गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा एमालेको नाटक सकिएपनि राष्ट्रिय सभामा अझै मञ्चनको प्रयास चलिरहेको छ । राजनीतिक अडानमा असफल एमालेको यसमा पनि कुनै औचित्य छ कि, वा लाज छोप्न हो ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।