काठमाडौँ – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणाले आफुमाथि उठेका प्रश्नहरुलाई नजरअन्दाज गर्दै राजीनामा दिन तयार नभएपछि महाभियोग नै अन्तिम विकल्प बनेको छ । तर महाभियोगमा अघि बढ्नु पर्ने दलहरुले राणाका विषयमा फरक फरक मत सार्वजनिक गरेका छन् ।
न्यायक्षेत्र नै एक भएर चौतर्फी दबाब दिन लागिपरेपछि एक्लिएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणा राजीनामा दिने पक्षमा भने छैनन् । यता राजनीतिक दलहरु उनलाई महाभियोग लगाउन चाहदैनन् । अनि विगत चारदिनदेखि अस्तव्यस्त बनेको न्यायालयले कसरी निकास पाउँछ र सेवाग्राहीले सेवाको अनुभूति गर्न पाउँछन् प्रश्न एकपछि अर्काे जटिल बन्दै गएको छ । बरु प्रधानन्यायाधीश राणाले आफै राजी भएर निकास नदिने र दलहरुसमेत राणाको निकासबारे रुग्न बन्दै जाने हो भने व्यवस्था नै संकटमा जाने चिन्ता व्यक्त भइरहेका बेला सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका फरक फरक मत आइरहेका छन् । जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले यसको निकास न्यायालयबाटै खोज्नु पर्ने नभए संसद्ले महाभियोग लगाउने संकेत गरेका छन् ।
भट्टराई जोडिएकै वालुवाटार जग्गा प्रकरणको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश राणाकै इजलासले कात्तिक १५ मा सुनुवाई गर्ने तयारी गरेका बेला जसोतसो हिम्मत जुटाएर उनले महाभियोगको संकेत गरेका हुन् । तर अन्य दल राणाकै बहिर्गमनले न्यायालय सुध्रिने कुरा स्वीकार्न तयार छैनन् । नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले प्रश्न प्रधानन्यायाधीशमाथि मात्रै नभएर न्यायाधीशहरुमाथि समेत उठेकाले राजीनामाको विषय जायज नभएको दाबी गरेका छन् ।
यसअघि नै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निकास दिने अवस्था आए प्रधानन्यायाधीशमात्रै नभएर परमादेश जारी गर्ने न्यायाधीशको समेत राजीनामा आउनुपर्ने स्पष्ट पारेका थिए । जसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि सत्ताघटकका अन्य दलले समेत आपत्ति जनाएका छन् । तर प्रधानमन्त्री देउवालाई पार्टीभित्रैबाट महाभियोगका लागि दबाब आइरहेको छ । तथापी अन्तिम विकल्पमा दलहरु पुग्नु अघि नै प्रधानन्यायाधीश निकास दिनेतर्फ लाग्नु उचित हुने काँग्रेस सांसद भीमसेनदास प्रधानको मत छ ।
महाभियोग पारित हुन संसद्को दुईतिहाई चाहिने भएपनि २५ प्रतिशत सदस्यले महाभियोग सम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गरे राणा निलम्बनमा पर्नेछन् । तर फरक फरक दलसंग प्रधानन्यायाधीश राणाका फरक फरक स्वार्थ जोडिएका छन् । यसैकारण दलहरुसमेत फरकफरक मत बोकेर हिड्न लाचार छन् । तथापी सिंगो न्यायक्षेत्र नै एकभएर राणाकाविरुद्ध उभिएपछि दलहरुलाई समेत नैतिक दबाव परेको छ । यता सधैं सत्तासंग नजिक भएर आफ्नो महत्वाकांक्षी सपना पुरा गर्न खप्पीस प्रधानन्यायाधीश राणा भने राजनीतिक दलका शिर्ष नेताबाट सहानुभूति मिलेपछि अन्य क्षेत्रबाट आएको दबावलाई खुलेरै सामना गर्न तयार देखिन्छन् ।
प्रतिक्रिया