Breaking

सरकार जनदेशको कि परमादेशको ? सदनमा चल्यो आरोप प्रत्यारोप (भिडियोसहित)


काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पाएको मत र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुले आआफ्नै दाबी गरेका छन् । सदस्यहरुले सरकार गठनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला र प्रधानमन्त्रीका लागि देउवाले प्राप्त गरेको मतका बारेमा आ आफ्ना दाबी गरेका हुन् ।

बुधबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा सत्तारुढ दलका राष्ट्रिय सभा सदस्यले विपक्षी दलका राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई आफ्नो जनमत खण्डित भएकोमा कुण्ठा, पीडा र पूर्वाग्रह नपोखी सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्न सुझाव दिएका छन् ।
विपक्षी दलका राष्ट्रिय सभासदस्यले भने प्रधानमन्त्री देउवाले पाएको १६५ मतलाई नयाँ जनमतको रुपमा समर्थन गर्न नसकिने भन्दै पार्टी निर्णय बिनाका सांसदहरुको मत अदालतको परमादेशलाई पुष्टि गर्ने नक्कली प्रमाण मात्रै भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले वर्तमान सरकारका बारेमा अनर्गल प्रचार नगर्न विपक्षीहरुलाई सचेत गराए । उनले परमादेशबाट बनेको सरकार भन्ने प्रचार गरिएको प्रति पनि आपत्ती जनाए । उनले वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६(५) अनुरुप बनेको र राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएर पनि संसदको विश्वासको मत पाइसकेकाले अनर्गल प्रचार नगर्न ध्यानाकर्षण गराए । वर्तमान सरकारले विश्वासको मत लिइसकेपछि हिजो अरुले पाएको जनमत खण्डित भएको भन्दै कुण्ठा, पीडा, पूर्वाग्रह र अज्ञानताबाट माथि उठ्न उनले प्रतिपक्षलाई आग्रह गरे । उनले नेपालको संसदीय प्रणाली परम्परागत संसदीय प्रणालीमा सुधारिएको प्रणाली भएकाले त्यसलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले मनन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

विपक्षी दल नेकपा एमालेका राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पाएको १६५ मतलाई नयाँ जनमतको रुपमा समर्थन गर्न नसकिने बताए । उनले जसपा र एमालेको संस्थागत निर्णय बिनै गुटले मत हालेकाले ती जनमतलाई लत्याइएका व्यक्तिगत मत भएको उल्लेख गरे । उनले पार्टी निर्णय बिनाका सांसदहरुको मत अदालतका परमादेशलाई पुष्टि गर्ने नक्कली प्रमाण मात्रै भएको टिप्पणी गरे ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका राष्ट्रिय सभा सदस्य राम नारायण बिडारीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्बन्धमा संसद भित्र छलफल गर्न नहुने धारणा राखे । सर्वोच्चको फैसलालाई संसदले पुनरावलोकन गर्ने अधिकार नभएकाले यहाँ भित्र गर्ने छलफलको कुनै अर्थ नभएको तर्क उनको थियो । जनता वा विद्रोही शक्तिले फैसलाको बारेमा बोल्ने अधिकार पाएपनि संविधानअनुसार सांसद भएकाहरुले अदालतको विरुद्ध बोल्ने अधिकार नभएको उनले दाबी गरे

राष्ट्रिय सभामा जनजीविका र कानुन निर्माणमा केन्द्रित रहेर बहस चलाउनुपर्ने अवस्थामा सांसद्हरु एक पक्षले अर्को पक्षको विरोध गर्नमै समय व्यतित गरिरहेका छन् । यस्ले जनताको आवाज बोल्ने सदन प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।