Breaking

सरकारलाई अदालतको एकपछि अर्को अंकुश, प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारीता कायमै


काठमाडौँ – कात्तिक २६ र मंसिर ३ का लागि चुनावको मिति तोकेर काम चलाउ सरकारका रुपमा परिणत भएको वर्तमान सरकार अनियन्त्रित झै विभिन्न निर्णय गर्दै अघि बढेको छ । सरकारको यो बेगलाई सर्वोच्च अदालतले पटक पटक आदेश, फैसला आदिबाट ‘ब्रेक’ लगाउँदै आएको छ । केही विज्ञहरुले भनेका छन् – सरकार स्वेच्छाचारी भएपछि अदालतले सन्तुलनको प्रयास गर्छ ।

सरकार ढाल्ने प्रयास विफल बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पहिलो पटक पुस ५ मा संसद विघटन गरे । त्यो कदमलाई फागुन ११ मा सर्वोच्चले बदर गरेर सच्याइ दियो । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले फेरि त्यस्तै काम जेठ ७ गते मध्यराती गरे । मध्यरातको त्यो काम संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने छिनाफानो सर्वोच्चले फेरि गर्दैछ ।


संविधानमाथिकै हमलाको यो शृंखलामा सरकारले गरेका अन्य धेरै निर्णयहरु पनि विवादमा परेका छन् । सरकारका त्यस्तो निर्णयहरु कानुनविपरीत, संविधान विपरीत र देशहित विपरीत भन्दै सर्वोच्चले विभिन्न तरिकाले रोक लगाउँदै आएको छ । नागरिकता बाँड्ने जस्तो संवेदनशील विषयमा समेत सरकारले अध्यादेशको सहारा लियो । सर्वोच्चले जेठ २७ मा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगायो । प्रकृति विनाशको हिसाबै नगरी बजेटमार्फत डाँडा काटेर ढुंगा गिटी भारत पठाउने योजना सरकारले ल्यायो । असार ४ मा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दियो । सरकार मनोमानी गर्दै जाने, सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिएर सच्याउँदै जानु पर्ने थितिले कतै सरकार स्वेच्छाचारी बन्दै गएको त होइन ? भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।

राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिकामा संशोधन गर्दै सरकारले मन्त्री भइसकेका व्यक्तिले स्नातक तह उत्तीर्ण नगरेको भए पनि निजलाई राजदूत सिफारिस गर्न मिल्ने प्रावधान राख्यो । कूटनीतिक मामिलामा पनि नेता भर्ती गर्न खोजिएको भनेर आलोचना भयो । असार ४ मै सर्वोच्चले सरकारको त्यो कदमलाई पनि अन्तरिम आदेश दिएर तत्कालका लागि रोक लगायो ।

मुलुकले विभिन्न किसिमका महामारी, संकटको सामना गरिरहेको छ । देशको समस्यामाथि छलफल गर्न सकिने जनताको सार्वभौम संसद भंग गरिएको छ । राजनीतिक स्थायीत्वको नारा दिएको पार्टीले चलाएको सरकारको मन्त्रीमण्डल १८ औं पटक फेरबदल भएको छ । आलोपालो गरेर सबैलाई मन्त्री बनाउने नीति लिएका प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादी पृष्ठभूमिका सात नेतालाई अदालतको आदेशकै कारण मन्त्री बनाउन सकेनन् ।


प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार प्रमुखको हकमा गरेको कार्य मात्रै होइन, पार्टी अध्यक्षको हकमा गरेका कार्यहरुलाई समेत सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दै आएको छ । १० औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटीको अधिकार नहुने भन्दै अध्यक्ष ओलीको कदममा लगाम कसिदिएको छ । दण्डीत गरेर भए पनि विरोधी तह लगाउने अध्यक्ष ओलीको चाहना अदालतकै कारण विफल हुन पुगेको छ ।
कामचलाउ भनिएको सरकारले दूरगामी महत्वका निर्णय गर्न नहुने मान्यता छ । तर वर्तमान सरकार त दूरगामी मात्रै होइन, विवादित निर्णय गर्न पनि अप्ठ्यारो मानिरहेको छैन ।