Breaking

राष्ट्र बैंकको स्वीकृत विनानै वैदेशिक लगानी ल्याउन पाइने, लगानी बढाउन सहज हुने अपेक्षा

अब लगानी ल्याउँदा वाणिज्य बैंकहरूले पनि सम्बन्धित कम्पनी वा व्यक्तिको वित्तीय विवरण, स्रोत हेर्नुपर्ने भएकाले शंकास्पद लगानी नआउने विश्वास लिइएको छ ।


काठमाडौँ – प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी निरन्तर घटिरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्वीकृत विनानै लगानी ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिदियो । यसअघि उद्योग विभाग, लगानी बोर्डलगायत निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति लिए पनि राष्ट्र बैंकबाट स्विकृत लिनुपर्ने झन्झटीयो व्यवस्था रहेको थियो । अवको नयाँ व्यवस्थाले लगानी बढाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) निरन्तर घटिरहेका बेला राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिनै विदेशी लगानी ल्याउन पाउने व्यवस्था गरे सँगै लगानी बढाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ मार्फत वैदेशिक लगानी भित्र्याउन केही सहज वातावरण श्रृजना भएको विज्ञले प्रतिक्रया दिएका छन् । यसअघि उद्योग विभाग, लगानी बोर्डलगायत निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति लिए पनि राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्रा सटहीका लागि अनुमति लिनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था रहेको थियो । नयाँ प्रवधानले विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुने विश्लेषकको विश्वास छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावलीले मुलुकमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज हुने नेपाल उद्योगवाणिज्य महासंघको विश्वास छ । विदेशी लगानी ल्याउँदा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने व्यवस्थाले विदेशी लगानीमा वृद्धि हुने महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन ।

नयाँ व्यवस्थाले विदेशी लगानी हुने कम्पनी तथा उद्योगमा कम्पनी तथा उद्योग दर्तालगायत सम्भाव्यता अध्ययन खर्च र पूर्वसञ्चालन खर्चबापतको विदेशी मुद्रा इच्छुक विदेशी लगानीकर्ताले बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपाल पठाउन÷भित्र्याउन विदेशी लगानीको पूर्वस्वीकृति वा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अनिवार्य हुने छैन । विनियमावलीमार्फत राष्ट्र बैंकले खासगरी साना विदेशी लगानीका लागि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य नपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । अमेरिकी डलर १० लाख वा सो बराबरको विदेशी मुद्राभन्दा कम रकमको लगानीको हकमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य हुने छैन । लगानी गर्ने इच्छा र सम्भवना भएका तर उनीहरूको राष्ट्रमा लेखा परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था नभएका साना लगानीकर्तालाई लक्ष्य गरी उक्त व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

अब लगानी ल्याउँदा वाणिज्य बैंकहरूले पनि सम्बन्धित कम्पनी वा व्यक्तिको वित्तीय विवरण, स्रोत हेर्नुपर्ने भएकाले शंकास्पद लगानी नआउने विश्वास लिइएको छ । विदेशी लगानी हुने कम्पनी तथा उद्योगको कायम हुने चुक्ता पुँजीको ३ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी लेखा परीक्षकबाट खर्च प्रमाणित गरेबमोजिम विदेशी लगानीमा गणना गर्न पाउने सुविधा पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।