Breaking

राष्ट्रपतिलाई शक्तिशाली बनाउँदै ओली, चीन र भारतका राष्ट्रपतिसंग एकैपटक सम्पर्क, खास कुरा के ?(भिडियोसहित)


नेपालको संविधानले सामान्यतः संवैधानिक राष्ट्रपतिको नाताले हुने सबै कामकारबाही प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्कै सल्लाह अनुसार गर्नुपर्ने परम्परा बसालेको छ । तर राष्ट्रपतीय संस्थालाई प्रधानमन्त्रीले आफु अनुकुल चलाउन खोज्दा यो संस्थाको तेजोवध भइरहेको भन्दै चर्काे आलोचना हुने गरेको छ । राष्ट्रपति निकटस्थ व्यक्तिहरु भने आलंकारिक व्यक्तिको उछितो काड्नु स्वभनीय नभएको तर्क गर्छन् ।

२०६३ को दोस्रो जन–आन्दोलनमा ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्न’ भनेर गणतन्त्र पक्षधरलाई कटाक्ष गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली परिवर्तन विरोधी कित्तामा पुगेका थिए । विपक्षीले अहिले पनि बारम्बार यहीँ मुद्धालाई उठाएर ओलीलाई गणतन्त्र विरोधी र व्यवस्था ढाल्ने नायकका रुपमा अथ्र्याउँदै आएका छन् । झन प्रधानमन्त्री ओलीले दुई÷दुईपटक प्रतिनिधिसभा विटघन गरेपछि विपक्षलीलाई झनै बल पुगेको छ । यसले प्रधानमन्त्री ओलीमात्रै विवादमा तानिएका छैनन् ।

राष्ट्र प्रमुख जस्तो संवैधानिक राष्ट्रपति संस्थासमेत चौतर्फी आलोचना र विवादग्रस्त बनेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्ने गरि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहयोग र समर्थन गरेपछि संविधान दोस्रोपटक सर्वाेच्च अदालतको शरणमा पुगेको छ । आक्रोशित विपक्षीदलहरु राष्ट्रपतिलाई महाअभियोगदेखि देशद्रोहीको मुद्धा चलाउनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको प्रत्याशीलाई समर्थन गर्न पाउने सांसदहरूको स्वतन्त्रतालाई पार्टीको निर्णयले बाँध्ने गरी निर्णय गरेका कारण समस्या आएको कतिपयको बुझाई छ ।

यसले संविधान र विधि मिच्ने कार्यकारी प्रमुखमाथि ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्नुभन्दा प्रधानमन्त्रीको मतियार बनेर उभिएको मात्रै झल्काएको छैन राष्ट्रपतीय संस्थाको तेजोवध समेत भएको छ । तर अन्तरिम संविधानले राष्ट्रपतिको भूमिकालाई खुम्च्याएकाले सरकार प्रमुखले गरेका सिफारिसलाई सदर गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुने उनी निकटस्थहरु बताउँछन् । राजनीतिक दलको आन्तरिक कलह र आक्रोशसंग राष्ट्रपतिलाई जोडेर हमला गर्नु शोभनीय नहुने उनीहरुको तर्क छ ।

सामान्यतः संविधानले संवैधानिक राष्ट्रपतिको नाताले हुने सबै कामकारबाही प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्कै सल्लाह तथा सम्मतिमा गर्नुपर्ने परम्परा बसालेको छ । तर प्रधानमन्त्रीले संसद् पुनःस्थापना पनि नहुने र निर्वाचन पनि नहुने अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई आफु अनुकुल बनाउने र राजनीतिक कलहबाट बच्न कार्यकारी भन्दा बलियो बनाउन थालेकोले आरोपसमेत लाग्दै आएको छ । जसलाई पुष्टि गर्न विहिबार भारत र चीनका राष्ट्रपतिसंग खोप माग्न देखाएको अग्रसरताले पनि काम गर्छ ।

किनकि कार्यकारी भूमिकामा नरहेकी संवैधानिक राष्ट्रप्रमुखले थालेको खोप कूटनीतिलाई राजनीतिक–वृत्तमा चासोपूर्वक हेरिएको छ । संकटका बेला खोप कूटनीति थाल्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिए पनि यो उनको कार्यक्षेत्रको विषय हो कि होइन भन्नेमा पनि चर्चा मात्रै होइन प्रश्न समेत उठिरहेका छन् ।