Breaking

राष्ट्रपतिलाई टक्कर दिने गठबन्धनको निर्णय, नागरिकता विद्येयक फेरि पास ! दलको दम्भमा राष्ट्रपतिको कदम के ?


काठमाडौँ — संसदका दुवै सदनले पारित गरेको विद्येयकलाई राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि भन्दै फर्काएपछि टकराव थप चुलिएको छ । आजमात्रै गठबन्धनको बैठकले पुनः हुबहु पठाउने निर्णय गरेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले फेरि चाल्न सक्ने कुनै कदम बाँकी होला त ?
राष्ट्रपतिले संसदबाट गएका सबै विद्येयकलाई प्रथमदृष्टिमै छाप हान्नुपर्छ भन्ने छैन ।

-जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने मुद्दामा कुनै शंकाको संकेत देखिए त्यसलाई फेरि विचार गर्नेगरि फर्काउनसक्ने अधिकार संविधानले नै दिएको छ । तर नागरिकता विद्येयकको हकमा पहिले यिनै व्यवस्थासहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश पेस गर्दा कुनै रोकतोक नगरी हस्ताक्षर धस्काएकी उनले अहिले संसदका दुवै सदनले पारित गरेको विद्येयकमाथि चुलुक लगाउने काम गरेपछि द्वैध रुप देखाएको आरोप लागिरहेको छ । मुलतः सत्तागठबन्धन र मधेशवादी दलहरुले यस्तो आरोप लगाइरहँदा विज्ञहरु भने अध्यादेश र विद्येयकबारेको कानून बुझ्न सुझाव दिइरहेका छन् ।

सत्तागठबन्धनले यसलाई जनता र राष्ट्रहित नभइ राजनीतिक पक्षधरताका आधारमा चालिएको कदमका रुपमा समेत आरोप लगाइरहेको छ । फलतः मंगलबार सम्पन्न गठबन्धनको बैठकले विद्येयकका कुनै पूर्णविराम वा अल्पविरामसमेत परिवर्तन नगरी पुनः जस्ताको त्यस्तै शीतलनिवास पठाउने निर्णय गरेको हो ।

तर राष्ट्रपति जस्तो संविधान संरक्षक संस्थाले गम्भीर सवाल उठाएर फर्काएको विद्येयकलाई हुँबहुँ पठाउने निर्णय गरिएपछि यसलाई दलहरुको दम्भका अर्थमा बुझिएको छ । किनकि राष्ट्रपतिले उठाएका गम्भीर सवालमाथि अन्देखा गरेर गठबन्धनले पुनर्विचारभन्दा टकरावको बाटो रोजेको छ ।

त्यसो भए, अब राष्ट्रपतिले चाल्ने कदम के होला ? संसदबाट फेरि पारित भएर गए प्रमाणिकरण गर्नुभन्दा अर्काे विकल्प हुँदैन ? हो अब फेरि दलहरुले यसलाई कुनै विचार नगरी राष्ट्रपतिलाई हुबहु पठाएको खण्डमा प्रमाणिकरण गर्नुभन्दा अर्काे विकल्प हुनेछैन ।

संविधानविद्हरुका अनुसार राष्ट्रपतिले एकपटकमात्रै पुनर्विचारका लागि फर्काउनसक्ने व्यवस्था छ । तर संसदका दुवै सदनबाट फेरि उही प्रक्रियामा पारित भएर गए अर्काेपटक फर्काउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छैन ।

तर कथमकदाचित यसको व्याख्यामाथि सर्वाेच्च अदालतको आँखा परे विद्येयकबारे केही विकल्प आउने जानकारहरु बताउँछन् । जुन निकै न्यून सम्भावनाको विषय हो । यसर्थ अब विद्येयकलाई रोक्नसक्ने आधार बाँकी छैन । किनकि सत्ता गठबन्धनका दलहरुलाई नागरिकता विधेयक पास हुँदा आफ्नो भोट बढ्छ भन्ने आकलन गरेका छन् ।

यता, विरोध गरेजस्तो गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पनि यो विधेयक राष्ट्रपतिले रोके आफ्नै भोट बढ्ने आश देखाइरहेको छ । तर नागरिकता जस्तो यति संवेदनशील मुद्दालाई मुलुकका जिम्मेवार दलहरुले विशुद्ध चुनावी लाभहानिको विषय बनाउँदा यो अब काठमाडौंको फोहोर भन्दा बढी दूर्गन्धित बनेको छ ।