मुलुकको संविधान एकातिर : कानुनविद् दुईतिर (भिडियोसहित)
योहो संवाददाता- today2021-02-23 08:57:39
काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेका बेला नेकपाका दुबै समूह दवावको रणनीतिमा लागेका छन् ।
कार्यकर्तालाई सडकमा उतार्नेदेखि अदालत र निर्वाचन आयोगलाई धम्कीको भाषा प्रयोग गर्न पनि उनीहरू पछि परेका छैनन् । देशको कार्यकारी प्रमुख अर्थात प्रधानमन्त्रीले नै अदालतप्रति धम्कीको भाषा प्रयोग गरेपछि पक्ष–विपक्षमा धारणा आइरहेका छन् । कानुन व्यवसायीसमेत विभाजित बनेका छन् ।
विचाराधिन मुद्दामा अदालतलाई दवाव नदिन आग्रह गर्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी ओली अन्ततः आफैँ धक्कीको भाषा प्रयोग गर्ने अवस्थामा पुगे । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्धाको बहस सकिएर फैसला प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले विराटनगरमा पुगेर आफ्नो निर्णय सदर नभए आन्दोलन गर्ने धम्की दिए । देशको कार्यकारी प्रमुखले न्यायालयलाई धम्की दिएको भन्दै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र कानुनव्यसायीले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरे । प्रधानमन्त्री ओली पक्षीय नेताहरू भने रक्षात्मक देखिए ।
पक्ष–विपक्षको किचलो कानुन व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल बार एसोसिएशनमा पनि देखियो । बारका महासचिव लिलामणि पौडेल कार्यपालिका प्रमुखले अदालतको फैसला जस्तो आएपनि स्वीकार्छौ भन्नुपर्नेमा आन्दोलन गर्छौ भन्नु गलत भएको टिप्पणी गर्छन ।
भनिन्छ, कानुनका ९ सिङ हुन्छन् । कानुन व्यवसायीहरूले पनि त्यही अनुरुप व्याख्या गर्छन । बारका कोषाध्यक्ष रुद्रप्रसाद पोखरेल प्रधानमन्त्रीले पार्टीको कार्यक्रममा जनमत बनाउने गरी धारणा राख्नु स्वभाविक भएको जिकिर गर्छन । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुने प्रावधान संविधान नभएको र आफ्नो निर्णयअनुसार नै फैसला आउनेमा विश्वस्त भएर प्रधानमन्त्रीले धारणा राखेको उनको जिकिर छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्धाको फैसलाको तयारी गरिरहेको बेला दवावको महसुस गरेर प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्ति आएको सरोकारवाला बताउँछन् । निर्णय आफ्नो पक्षमा भए ठीक र विपक्षमा भए बेठीक होइन, नियमकानुन अनुसार भयो कि भएन भन्ने हेर्नुपर्छ ।
