Breaking

राजनीतिक स्वार्थका कारण व्यवस्था नै संकटमा

नेपालमा हरेक एक/दुई दशककै अन्तरालमा व्यवस्था परिवर्तनको लडाइँ भएका थुप्रै उदाहरणहरु हामी माँझ छन् ।


काठमाडौँ – पछिल्लो समय नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता बढेसँगै व्यवस्था नै धरापमा पर्ने अवस्था आएको छ । देशमा आन्तरिक राजनीतिक धुव्रीकरण मात्रै बढेको छैन, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच नै एक प्रकारको तिक्तता बढिरहेको छ । राजनीतिक दल र समकालिन नेताहरुप्रति जनताको वितृष्णा बढिरहेको मौका छोपेर व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाजसहित राजावादी सक्रिय बन्न थालेका छन् ।

पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरुको स्वार्थ मोहले व्यवस्था नै धरापमा पर्दै गएको छ । दलहरु बीचको सत्ता स्वार्थ र आन्तरिकका कारण मुलुक अस्थिरताको दलदलमा फसेको छ । राजनीतिक अस्थिरताकै कारण एकपटक ब्यँुतिएको प्रतिनिधिसभा ५ महिनाको अवधिमा दोस्रो पटक विघटन भएको छ । यस मुद्दालाई लिएर फेरि सर्वोच्चबाट कस्तो फैसला आउँला भन्ने चासो आम चासोको विषय बनेको छ । जेठ ७ को मध्यरातमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा नै गरिसकेपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी रुपमा जसपाका ११ नेतालाई सरकारमा सामेल गराए । कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले आफुखुशी मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गरेको भन्दै मंगलबार सर्वोच्चले २० मन्त्रीलाई पदमुक्त नै गरिदियो ।

यसअघि प्रधानमन्त्रीले चालेका पाँच कदममाथिसमेत अंकुश लगाएको अदालतले छैटौंपटक उहीँ किसिमको आदेश दोहो¥याएपछि प्रधानमन्त्री ओली चिडिएका छन् । कार्यपालिका र न्यायापालिकाबीच धुव्रीकरण बढिरहँदा व्यवस्था नै धरापमा परेको विश्लेषण हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीका असंवैधानिक कदम पटक—पटक सर्वोच्चले उल्टाउँदै जाँदा ओलीलाई राजनीतिक र कानुनी धक्का मात्रै लागेको छैन, उनको अबको कदम के भन्ने पनि प्रश्न उब्जिरहेको छ । यता ओलीका हरेक कदमबाट दिक्क बनेको पाँच दलीय विपक्षीगठबन्धनले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीकै कारण मुलुक गम्भीर संकटमा गएकोे आरोप लगाउँदै आइरहेका छन् । ओलीका हरेक कदमबाट असन्तुष्टि बनेका विपक्षी गठबन्धनले घुँडा टेकाउनेसम्मको चेतावनी दिदै आइरेहका छन् ।

ठिक यहीँबेला राजनीतिक दलहरुबीच बढ्दै गएको धुब्रीकरणले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाईरहेकाहरुलाई भने मौका मिलेको छ । देशमा संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको भन्दै यही बेलामा धक्का दिएर आफ्नो पार्टीको मान्यता स्थापित गर्नुपर्ने भन्दै राजतन्त्र पक्षधरहरु सल्बलाउन थालेका छन् ।

कुर्सीको लागि मरिहत्ते गर्ने र एकले अर्कालाई पछार्न लागिपर्ने नेताहरुको यही किचलोलाई राजावादीले उपयुक्त मौका मानेर व्यवस्थामाथि धक्का दिने साहस बटुलेका हुन् । राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाको अभिव्यक्ति जस्तै यस्तो बेलामा धक्का दिन सके आफ्नो पार्टीलाई स्थापित गर्न सकिने र पार्टी अग्रणी शक्तिको रुपमा उदाउने धेरै राजतन्त्र पक्षधरको दाबी छ । गणतन्त्र स्थापनाका लागि ठूलो संघर्ष गरेका दलहरु टुटफुठको राजनीतिमा लिप्त हुँदा जनताकै बलबाट फ्याँकिएको संस्थालाई विकल्पको रुपमा तेस्र्याउन राजावादीहरु उद्दत बनेका हुन् । जसका कारक पनि अहिलेका दलहरु हुन् । जुन दलहरुले राजावादीहरुलाई त्यस्तै—त्यस्तै ठाउँठाउँ दिईरहेका छन् । राजनीतिक दलहरु नुसुध्रिने हो भने यही कमजोरीमा टेकेर राजा फर्काउने योजना नबन्ला भन्न सकिंदैन । तर अहिलेको व्यवस्था भन्दा यसलाई चलाउने जिम्मा पाएकाहरु नै खराब भएकाले समस्या देखिएको बामपन्थी अगुवाहरु बताउँछन् ।

नेपालमा हरेक एक/दुई दशककै अन्तरालमा व्यवस्था परिवर्तनको लडाइँ भएका थुप्रै उदाहरणहरु हामी माँझ छन् । आन्तरिक तथा बाह्य शक्तिकेन्द्रको चलखेल यसरी नै बढ्दै गए नेपाल पुन अस्थिरताको भुमरीमा नपर्ला भन्न सकिंदैन । साथै जनताको ठूलो बलिदानबाट प्राप्त गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता धरापमा पर्नसक्ने देखिन्छ ।