Breaking

महन्थमाथि बज्रपात : पार्टीविहिन बनेपछि अदालत जाने तयारी (भिडियोसहित)


काठमाडौँ – जनता समाजवादी पार्टी जसपाको आधिकारिकता अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले पाएसंगै अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्ष दलविहिन बनेका छन् ।

दुवै पक्षका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यहरूको हस्ताक्षर सनाखतपछि यादव पक्षलाई आयोगले आधिकारिकता दिएको हो । योसंगै पार्टी विहिन र सांसदपदसमेत जोखिममा रहेको ठाकुर पक्षले अदालतसम्म जाने तयारी गरेको छ ।

जसपामा आधिकारिता गुमाएका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई नेपाली राजनीतिका निष्ठावान र सरल नेताका रुपमा चिनिन्छ । नेपाली कांग्रेस, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी हुँदै जसपा बनाएका ठाकुरलाई धेरैले त्यागी र विद्धान नेताका रुपमा पनि अथ्र्याउँछन् । भलै बेलाबेला भारतपरस्त भनेर आरोप पनि लाग्दै आएको छ ।

२०१७ मा नेपाली कांग्रेसबाट राजनीति थालेका ठाकुर ६ दशक लामो निष्ठाको राजनीति गर्दागर्दै सोमबार पार्टीविहिन बनेका छन् । जसपा विवादले कानुनी निकास खोजेपछि निर्वाचन आयोगले गरेको परिक्षणमा ५१ केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका ३४ जना अध्यक्ष उपेन्द्र यादवतिर उभिएसंगै ठाकुरपक्षमा जम्मा १६ सदस्य बाँकी रहे ।

जसले ठाकुर पक्षलाई दलविहिन बनाएको हो । अब यो पक्षसंग बहुमतमा रहेको उपेन्द्र यादव पक्षको निर्णय मानेर सांसद पद जोगाउन साधारण सदस्य मात्र रहने कि, नयाँ दल दर्ता गरेर अघि बढ्ने अफ्ठेरो विकल्प बाँकी छन् । तर दुबै विकल्पलाई सहज नमानेको ठाकुर पक्षले अदालतसम्म जाने तयारी गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगको निर्णयले ठाकुर पक्षलाई एउटा विकल्प दिएको छ, प्रचलित कानुनअनुसार नयाँ दल दर्ता गरेर अघि बढ्ने । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दल दर्ताका लागि ठाकुर पक्षले जसपाको कार्यकारिणी समिति र संसदीय दलको ४० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ । तर कानुनका जानकारहरु ठाकुर पक्षलाई आयोगले जसपाको एक पक्षको रुपमा मान्यता दिइसकेकाले ४० प्रतिशत पु¥याउन नपर्ने दाबी गर्छन ।

मधेश मामिलाका जानकार तथा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोका अनुसार ठाकुर पक्षलाई जसपाको एक पक्षका रुपमा आयोगले मान्यता दिइसकेकाले नाम, छाप, चिन्ह र झण्डा लिएर गए दल दर्ता हुनेछ । अहिले ठाकुर पक्षले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई लिएर अदालत जाने निर्णय गरेको छ, जुन आवश्यक नभएको उनको भनाई छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद ९ मा दलको मान्यता सम्बन्धी विवादको निरुपण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सो ऐनको दफा ४३ को उपदफा (६) मा आयोगमा दाबी पेश गर्नु अघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनु अघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रुपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसले पनि ठाकुर पक्षका सांसदको पद नजाने र नयाँ दल दर्ताकालागि पनि प्रक्रियापु¥याउन नपर्ने देखिन्छ । तर यसमा सहमति हुन पनि दुबै पक्षको समझदारी आवश्यक पर्नेछ । जुन हालको अवस्थामा सम्भव देखिदैन । किनकि यादव पक्षले ठाकुर पक्षलाई आत्मसमर्पण र आत्मालोचनाको बाटो भएर आउन सुझाइरहेको छ ।

ठाकुर पक्षले पार्टी विभाजनको औपचारिक दोष यादव पक्षलाई लगाएर निर्वाचनको आयोगविरुद्ध सर्वाेच्चसम्म जाने तयारी गरेको हो । यसअघि पनि गतबर्षको बैशाखमा मिल्ने नमिल्ने दोसाधकैबीच तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजनसम्बन्धि अध्यादेश ल्याएर समाजवादी पार्टी फुटाउन खोजेपछि राजपा र समाजवादी रातारात मिलेर जसपा बनेको थियो । जुन एकताको १५ महिना नवित्दै भंग भएको हो ।