Breaking

मन्त्रीहरुले गरे फेरि पदभार ग्रहण, जारी संकट पार गर्ने प्रतिवद्धता

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाँकी रहेका चार मन्त्रीलाई पाँच वटा सम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारी थमाईदिएका छन् ।


काठमाडौँ – पाँच वटासम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका मन्त्रीहरुले शुक्रवार पदभार ग्रहण गरेका छन् । पदभार ग्रहण गर्दै उप्रप्रधान तथा गृहमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले नतिजाप्रति जवाफदेही भएर आफ्नो जिम्मेवारी अनुरुपको काम गर्न प्रहरी प्रशासन स्वतन्त्र रहेको बताए । मन्त्री पौडेलले आफुले मन्त्रीको रुपमा गृह प्रशासन र प्रहरीलाई कुनैपनि प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने भन्दै जवाफदेहि भएर आ–आफ्नो परिभाषित काम गर्न सबै स्वतन्त्र रहेको दाबी गरे । आफुसहित गृह सचिवले पनि कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने बताउँदै मन्त्री पौडेलले सरुवा, बढुवा तथा थमौतीका लागि एकजना प्रहरीपनि आफुकहाँ नआउनको लागि निर्देश गरे ।

यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै कृष्णगोपाल श्रेष्ठले मध्यावधि चुनाव अघि नै सम्पूर्ण जनतालाई कोरोनाविरुद्धको खोपको व्यवस्था गरिने दाबी गरे । मन्त्री श्रेष्ठले खोपको सम्बन्धमा छिटै चमत्कारिक सफलता प्राप्त हुने समेत दाबी समेत गरे ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले संघीय निजामति ऐनलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउनुपर्ने बताए । मन्त्री श्रेष्ठले देशको राजनीतिक अस्थिरताका कारणले समयमै संघीय निजामती ऐन नआएको कारण कर्मचारीको पदपुर्ति र बढुवा रोकिदाँ कर्मचारीको मनोबल गिरेको भन्दै अध्यादेश मार्फत् नै भएपनि निजामति ऐनलाई ल्याउनुपर्ने जिकिर गरे । संसद नभएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउने संविधानमा नै उल्लेख गरेको भन्दै उनले अध्यादेश ल्याउने सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको बताएका छन् ।

शहरी विकास मन्त्री वसन्त कुमार नेम्वाङ्गले सरकारले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई पुर्ण रुपमा सम्मान गर्ने बताएका छन् । उनले सरकारले विगतमा पनि कानुन र संविधानको पुर्ण पालना गरेर र अब पनि गर्ने उल्लेख गर्दे संसद विघटनका सम्बन्धमा न्यायपालिकाले गर्ने निर्णयलाई स्वीकार गर्ने दाबी गरे । राजनीतिक अस्थिरता र संसदले नै काम गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि अन्तराष्ट्रिय अभ्यास तथा राजनीतिक आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार मुुलुकलाई स्थिरता तर्फ लैजान संसद विघटन गरिएको प्रसंग उल्लेख गर्दे उनले सरकार सधै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै मन्त्रिपरिषद् पाँच सदस्यमा सिमित भएको छ । पछिल्लो समय प्राकृतिक प्रकोप र कोरोना महामारीले जनता समस्यामा परेको बेलामा सार्वेच्चले आवस्यकताको सिदान्त समेत ख्याल नगरि मन्त्रीहरुलाई पदमुक्त गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले रोष व्यक्त गरेका छन् । यता वाँकी चार मन्त्रीलाई भने सरकारका योजना लागू गर्नुपर्ने चुनौति थपिएको छ ।